अर्थ समिति आफै सेटिङमा, सभापति चालिसेको भूमिका शंकास्पद, जलमाफियाको पक्षमा निर्णय !

काठमाडौं । जनताको गुनासो, समस्या र पीडा सुन्ने थलो संसद नै सेटिङ र जलमाफियाको पक्षमा निर्णयहरु हुन थालेपछि कसको के लाग्छ र ? अहिले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा यस्तै दृष्यपरिदृष्य देखिएको छ ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले यसअघि अनलाईनमा राखिँदै आएको समितिका बैठकका निर्णयहरु तीन महिनादेखि गोप्य राख्दै आएका छन् भने माफियाहरुले गरेका आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र सेटिङका विरुद्धमा परेका उजुरीहरु दुई वर्षदेखि गोप्य राखेर छलफल नगरी टार्दै आएका छन् । जसबाट अर्थ समितिको गरिमामा आँच पुगेको छ भने अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे माथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने पर्याप्त र आधार तथ्यहरु फेला परेका छन् ।

पछिल्लो पटक अर्थ समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका जलविद्युत वा जुनसुकै कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु भन्ने निर्देशन जारी गरे । पुँजिबजारको सामान्य विपरितको उक्त आदेश सुशासन, आम लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हितमा नभई केही मुठ्ठीभर व्यापारीहरुको हितमा केन्द्रीत थियो ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि जलमाफियाहरुको राज छ । कागजी प्रगति देखाउने, संस्थापक लगानीलाई दोहन गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिने, अनि हठात आईपिओ जारी गरेर मुख्य प्रबद्र्धक भाग्ने । यही गलत प्रवृत्ति, जलमाफियाको दादागिरी रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा बटम लाइन राखेर काम गरिरहेको छ । कम्तीमा नेटवर्थ ९० रुपैयाँ छैन भने त्यस्ता कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशन अनुमति नदिने भनेर सेबोनले अडान लिँदै आएको छ ।
तर, जलमाफियाको योजना मुताविक खुरुक्क जस्तो सुकै, जतिसुकै वित्तीय अवस्था खराव भएका कम्पनीहरुलाई समेत आईपिओ जारी गर्न दिनु भन्ने निर्देशन दिएर अर्थ समितिका सभापति चालिसेले लगानीकर्ताको हित विपरित र जलमाफियाको पक्षमा निर्णय गरेका छन् ।

संसद जस्तो गरिमामय, जवाफदेहिता बोकेको ठाउँको सभापति चालिसेमाथि उक्त समितिका परेका उजुरीहरु उपुर कुनै सुनुवाई र छानविन नगरी भित्रभित्रै सेटिङ गर्ने आरोप उनकै सांसदहरुले बैठकहरुमा पटक पटक लगाउँदै आएका छन् । सांसद डम्दुल लामाले एउटा बैठकमा भनेका थिए, ‘सभापति बाहिर अर्थ समितिले पैसा खायो भन्छ, तपाईले कति खानु भो मैले कति खाए आज जवाफ दिनुस्’ तर आजसम्म सभापति चालिसेले उजुरीमाथि छलफल नगरेको बिषयमा कुनै प्रष्ट जवाफ न बैठकमा दिएका छन् न सार्वजनिक रुपमा नै ।

पछिल्लो समय बैंक, बीमा, सहकारी र पुँजि बजारका धेरै बिषयहरु उठिरहेको भएपनि अर्थ समिति खासै दिने र छलफल गर्ने गरेको छैन ।

सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा सभापति सन्तोष चालिसेले ९० रुपैयाँ भन्दा तल नेटवर्थ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशन गर्न अनुमति दिने बिषय केही अप्ठेरो रहेको स्वीकार गर्दै लगानीकर्ताको हितमा निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, ‘लगानीकर्ताले घरबार धितो राखेर पैसा ल्याएर लगानी गरेको हुन्छ, लगानी भईसक्यो, परियोजना अघि बढिसक्यो, त्यस्ता कम्पनीहरुको आईपिओ धितोपत्रको ऐन कानुन बमोजिम हुने गरी निष्काशन गर्न दिनु भनेका हौं ।’ सभापति चालिसेले अर्को समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दिएको निर्देशन अर्थ समितिमा छलफल भएरै निर्णय गरिएको बताए ।

सभापति चालिसेले निर्णयहरु वेभसाईट नराखेको बिषय प्रशासनिक भएकोले छिट्टै राख्न लगाउने बताए । साथै उजुरीहरुको सम्बन्धमा छलफल नभएको बिषय सत्य नभएको बरु धेरै उजुरीहरु आउने भएकोले कुन कुन कार्यक्षेत्रमा पर्दछ सोही क्षेत्रमा जानुस् भनेर भन्ने गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अर्थ समितिमा नहेरिने बरु नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बिषयमा मात्रै छलफल हुने सभापति चालिसेले प्रष्ट पारेका छन् ।

तस्विरः फाइल