बिआइएस नविकरण रोकिँदा रुमलिएका सिमेन्ट उद्योगः निर्यातमा एक अर्बको गिरावट, फेरि जम्ला नेपाली ब्रान्ड ?

काठमाडौं । व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याउने आशामा रहेको सिमेन्ट उद्योगका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अपेक्षाभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो केही वर्षयता निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै आएको भए पनि भारततर्फको निर्यातमा देखिएको असहजता र नियामकीय अवरोधले गर्दा यो वर्ष उद्योगहरू संघर्षरत देखिए । विशेष गरी भारतले समयमै भारतीय गुणस्तर प्रमाणीकरण संस्था ’ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ (बिआइएस) को प्रमाणीकरण नविकरण नगरिदिँदा सिमेन्ट निर्यातमा ठुलो गिरावट आएको छ ।

नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले सन् २०२२ बाट भारततर्फ निर्यात सुरु गरेका थिए । भारतको पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगालजस्ता राज्यहरूमा नेपाली सिमेन्टले राम्रो बजार विस्तार गरिरहेको थियो । तुलनात्मक रुपमा कम भाडा लागत, सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगहरूको पहुँच र नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरलाई भारतीय उपभोक्ताले मन पराउन थालेपछि निर्यात विस्तारको आशा पलाएको थियो । तर यही आशालाई चालु वर्ष बिआइएसको नविकरण प्रक्रियाले ठेस पु-यायो ।

बिआइएस भारत सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तर प्रमाणपत्र हो । भारतमा विक्रि वितरण गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी वस्तुले अनिवार्य रूपमा यो प्रमाणीकरण लिनु पर्छ । भारतले नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पहिलोपटक बिआइएस दिएको थियो, जसअनुसार केही उद्योगहरू भारतमा सिमेन्ट पठाउन थाले । तर प्रमाणीकरणको अवधि सकिएपछि नवीकरण प्रक्रियामा भारतले अनावश्यक ढिलाइ गर्दा नेपाली उद्योगहरू निर्यात अवरुद्ध हुन पुगे ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा नेपालले जम्मा २ अर्ब ६६ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्यो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै ३७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको थियो अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात एक अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

भारतमा एक दर्जनभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्, जसमा ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाली सिमेन्ट प्रवेश गर्नु आफैंमा उपलब्धि थियो । तर, नेपालको सिमेन्ट निर्यात विस्तार गर्न भारतभित्र नीति निर्माताहरुको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थले रोक लगाइरहेको देखिन्छ । भारतभित्र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति, घरेलु उद्योगबाट हुने कर राजस्व, रोजगारी सिर्जना र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा विदेशी उत्पादनलाई सहज प्रवेश दिन भारतले हिच्किचाएको छ ।

साथै, बिआइएसको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुनुको अर्को पक्ष राजनीतिक सम्बन्धको जटिलता पनि हो । नेपाल र भारतबीच विगतमा देखिएका साना कूटनीतिक तिक्तताहरु व्यापारमा समेत असर पार्न थालेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, खनिज स्रोत, र उर्जा लागत सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्याप्त सम्भावना बोकेको छ । हाइड्रोपावर उत्पादनमा नेपालले लागत कम गर्दै लगेपछि सिमेन्ट उद्योगलाई सस्तो ऊर्जा आपूर्ति सम्भव छ । यस्ता अवसर भएका बेला भारत जस्तो ठूलो बजार विस्तार गर्न सके नेपालका उद्योगहरूले दीर्घकालीन फाइदा लिन सक्थे । तर नियामकीय अवरोधले यो सम्भावना खुम्चिँदै गएको छ ।

यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनातिर केही उद्योगहरूले बिआइएस नविकरण पाएका छन् । हाल अर्घाखाँची मुख्यतः सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्टलगायतका उद्योगहरूले भारतको सीमावर्ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु, भित्ते विज्ञापनमार्फत ब्राण्ड प्रवर्धन गर्नु र स्थानीय च्यानल पार्टनरहरूसँग सहकार्य गर्नुले गर्दा उनीहरू भारतको बजारमा पुनः जमिन खोज्न सफल भएका छन् ।