सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही हुने

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ हजारभन्दा बढीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको हो। आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यद्वारा प्रतिवेदन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समक्ष बुझाइएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समयमै विवरण नबुझाउनेलाई ऐनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २९८ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण बुझाएका छन्। यो कुल संख्याको ९९.३२ प्रतिशत हो। त्यसैगरी ५ हजार २६५ जनाले भने तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिशतका आधारमा हेर्दा प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै, अर्थात् १.९४ प्रतिशतले विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

संघीय तहमा ४ लाख ६९ हजार ८८० जनामध्ये ४ लाख ६५ हजार ४५० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। प्रदेश तहमा २३ हजार ६०६ जनामध्ये २३ हजार १४८ जनाले विवरण बुझाएका छन् भने स्थानीय तहमा २ लाख ७८ हजार ८१२ जनामध्ये २ लाख ७८ हजार ४३५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन्।

कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विषयमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले यसलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्। उनले अवकाशमा जाने कर्मचारीले अवकाशपत्र लिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उनले जोड दिए।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव वैद्यले ७ भाग र ४ वटा अनुसूचीसहित तयार गरिएको २९८ पृष्ठको प्रतिवेदनका मुख्य विषय प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार विगत वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ। अख्तियारका प्रवक्त सुरेश न्यौपानेले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।