बैंकको व्यथाः कर्जा उठाउन सीईओ नै दौडधुपमा, ऋणीको झर्को सहेर पनि उठ्दैन साँवा

काठमाडौँ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जो कुनै समय उच्च प्रशासनिक कोठामा बसेर भविष्यका योजना बनाउने, लगानीको रणनीति तय गर्ने र बचतकर्ताका विश्वासलाई दीर्घकालीन योजनामा रूपान्तरण गर्ने काममा व्यस्त रहन्थे । तर अहिले उनीहरु बिहानैदेखि बेलुकासम्म ऋणीको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् कृपया कर्जा तिर्नुहोस् भनेर । कुनै समय जसले उद्योगी–व्यवसायीलाई बोर्डरुममा बसेर परियोजना सुनाउँथे, आज उनीहरू गाउँगाउँ पुगेर भन्छन् ‘सर, तपाईले लिएको ऋण तिर्दिनुहोस्, नत्र बैंक डुब्छ ।’
यो अहिलेको बैंकिङ प्रणालीको यथार्थ हो । देशको वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएका बैंकहरू अहिले आफैं मेरुदण्ड दुखेर लम्किरहेका छन् । उनीहरूलाई बिग्रिएको कर्जाको भारीले थिचिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकरहरू कर्जा असुलीको चापमा छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गालि खानु, धम्की खानु बैंकहरूका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ । तर, पछिल्लो समय कर्जा असुलीका लागि ताकेता गर्दा बैंकरहरू आफै कुटिन थालेका छन् ।
कोरोनापछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले उदार नीति ल्यायो । सुरुवाती अवस्थामा अत्यन्त उक्त नितिले बचतकर्ता, ऋणी र बैंक तीनै पक्षलाई राहत गर्यो । तर त्यही सहुलियतले अहिले बैंकको टाउको दुःखाइ बनिरहेको छ । पुर्नकर्जा, पुनर्संरचना, कर्जाको पुनः तालिकिकरण यी सबै शब्द आज बैंकिङ क्षेत्रभित्र भयावह रूपले गुन्जिरहेका छन् ।
बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरू जो प्रायः राजधानीमै बसेर शाखाहरूको व्यवस्थापन गर्थे, अहिले उनीहरू जिल्लाको शाखा कार्यालय धाउने गरेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो कर्जा उठाउनु । ऋणीलाई सम्झाउनु, भेटघाट गर्नु, साँवा र ब्याज माग्नु यी सबै कार्यमा सीईओहरू स्वयं लाग्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै समय शाखा प्रमुखले ऋण दिँदा जिम्मेवारी पनि उनको नै हुन्थ्यो, आज त्यसमा पनि परिवर्तन आएको छ । किनभने, ऋणी भन्छ सिधै सीइओको पहुँचमा पुग्न खोज्छन् ।
पहिले परियोजनाको छनोट र लगानीको रणनीति बनाउने बैंकरहरू अहिले साँवा वा ब्याज केही त उठोस् भन्ने मानसिकतामा सीमित छन्।
यसबीच बैंकहरूलाई थप तनावपूर्ण बनाइरहेको विषय हो धितो लिलामी प्रक्रिया। कानुनतः ऋण नतिर्ने ग्राहकको सम्पत्ति लिलामीमा लैजान पाइने भए पनि व्यवहारमा स्थानीय तहहरू बाधक बन्न थालेका छन्। वडाबाट ट्रेस नक्शा, चारकिल्ला प्रमाणित जस्ता कागजात लिन बैंक कर्मचारीलाई दिनभर कुर्नुपर्ने, कहिले त वडाकै निर्णयमा रोक लगाइनेजस्ता समस्याले लिलामी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यसले न बैंकको लगानी सुरक्षित हुन सकेको छ, न ऋण फिर्ता हुने सम्भावना प्रष्ट देखिएको छ।
बैंकहरू अहिले आफैंले अघिपछि बनाएका रणनीतिहरूको त्रुटिको मारमा परेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता अनुसार कृषि तथा साना–मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह बढाइएको थियो। नियमनकारी निकायको दबाबमा बैंकहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गरे, तर पुँजी परिचालनको निगरानी र क्षमता मूल्यांकन नगर्दा अहिले तीमध्ये धेरैजसो कर्जा ‘खराब’ सूचीमा पुगेका छन्। लगानीको उचित मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरीले अहिले बैंकलाई संकटमा पारेको छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले आर्थिकभन्दा पनि भावनात्मक संकटको चपेटामा परेको छ। कर्जाको साँवा र ब्याज उठाउनुपर्ने बाध्यताले बैंकका सीईओदेखि शाखा प्रमुखसम्मलाई रणनीतिक नेतृत्वको कुर्सीबाट उठाएर गाउँगाउँको बाटो तर्फ धकेलेको छ। काठमाडौंबाट निर्देशन दिने हैसियतमा रहेका बैंकरहरू अहिले जिल्लाका शाखा कार्यालयमा पुगेर ऋणीलाई सम्झाउने, ताकेता गर्ने र ऋण फिर्ता गराउन अनुरोध गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, यो प्रक्रिया सहज छैन ऋणीहरू बैंक कर्मचारी देख्नासाथ झर्कने, धम्की दिने र अहिले त कुटपिट समेत गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
असार १३ गते कैलालीको लम्की शाखामा कार्यरत बैंक प्रमुख हरिशचन्द्र भट्ट माथि भएको कुटपिट घटनाले यथार्थलाई झनै गहिरो बनाएको छ। बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि एक ऋणीले शाखा कार्यालयमै पुगेको र गालीगलौज गर्दै भट्टमाथि हातपात गरेको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ। यस्ता घटनाले कर्जा उठाउने काममा खटिएका बैंक कर्मचारीहरूको मनोबल घटाइरहेको छ, जसका कारण उनीहरू ग्रामीण क्षेत्र जान डराउन थालेका छन्। ऋणीले कर्जा तिर्नुको सट्टा उल्टै आक्रोश पोख्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू दिनप्रतिदिन तनावग्रस्त बन्दै गएका छन्।
एक बैंकरले भने, ‘अहिलेको अवस्था रणनीतिक सोचभन्दा पनि ‘प्रतिक्रिया व्यवस्थापन’को हो। पहिले भविष्य निर्माणका खाका कोर्थ्यौं, अब ऋणीलाई सम्हाल्न दौडधुप गरिरहेका छौं।’ बैंकको नाफा घट्नु, शेयर मूल्य घट्नु वा पूँजीगत योजना स्थगन हुनु भन्दा पनि अहिले बैंकरहरूलाई मानसिक थकानको भारीले थिचिरहेको छ। कर्जाको असुली मात्रै हैन, त्यस क्रममा झेल्नुपर्ने व्यवहार, अवहेलना र हिंसाले बैंकिङ क्षेत्रलाई संकटभन्दा गहिरो भावनात्मक खाल्डोमा धकेलेको छ।












