सीईओ पक्राउ प्रकरण: सिबिफिनले भन्यो, ‘बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बन्यो’
काठमाडौँ । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही कानुन र निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह तथा असुलीका कार्यहरू गर्दै आएको स्पष्ट पारेको हो ।
परिसंघले प्रचलित कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णय तथा कार्यहरूलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिनु र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको जनाएको छ ।
सिबिफिनले कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने कि नेपाल सरकारको हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गर्ने कि सम्पत्तिको स्वामित्वबारे अन्योल सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
बैंकहरूले अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू विभिन्न कारणले नेपाल सरकारको मातहतमा आएमा तथा ऋण असुली नहुने अवस्था सिर्जना भएमा के हुने भन्ने जटिल कानुनी प्रश्न र अन्योलसमेत उत्पन्न भएको सिबिफिनले जनाएको छ । साथै, कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम गर्न नपाउने वा कर्जा असुलीका क्रममा नै पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्रिय महत्वका नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित हुने खतरा रहेको उसले औँल्याएको छ ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी कार्य गरेको भए राज्य तथा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र आवश्यक सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर प्रचलित कानुनअनुसार गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत नहुने उसले बताएको छ ।
यस्ता घटनाले पेशाकर्मीको सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने, देशमै रही योगदान गर्ने मनोबल कमजोर हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमै अकल्पनीय क्षति पुग्ने खतरा रहेको भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समयमै गम्भीर र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।
