अर्थमन्त्री पौडेलको बर्षदिनः सुधार र समृद्धि उँधोतिर, माफिया पोस्दैमा बित्यो अवधी

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष असार ३१ गते बागडोर सम्हालेका मन्त्री पौडेलको एक वर्षे कार्यकाल देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नेभन्दा पनि संस्थागत बेथिति बलियो बनाउने दिशामा बढी केन्द्रित रह्यो ।

बजेटको प्रभावकारिता, पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक संस्थाको नियुक्ति प्रक्रिया, नियामक निकायको स्वतन्त्रता तथा निजी क्षेत्रप्रतिको नीति–व्यवहारका हिसाबले उनको एक वर्षको कार्यकाल निराशाजनक देखिएको छ । सरकारमा पुगेको दिनदेखि नै पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गम्भीर अभिव्यक्ति दिए । भाषण र वक्तव्यमा उनले देश आर्थिक रुपले चलायमान हुने, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने र लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । तर व्यवहारमा उनले त्यस्तो कुनै पनि विश्वास जगाउने कदम चालेनन् । बरु माफिया पोस्ने, नियामक निकायको स्वायत्तता कमजोर बनाउने, विवादित व्यक्तिहरुलाई पद–पदमा पु-याउने र गोप्य मिलेमतोमा अर्थ मन्त्रालयलाई पहुँचवालाको अखडा बनाउने काममै सीमित भए ।

एक वर्षमा देशको आर्थिक सूचकांकले झनै निराशाजनक मोड लिएको छ । २०८१/८२ को आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो कमजोरी देखिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै गएको छ । सरकार ऋणको दलदलमा फस्दै आएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै तल छ, कर प्रशासनमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले देखाएको आर्थिक वृद्धिको आकाङ्क्षा खोक्रो सावित भएको छ ।

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनका क्षेत्रमा मन्त्री पौडेल पूर्णरूपमा असफल रहे । सरकारले पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । मुलुकको आर्थिक इञ्जिन मानिने पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्पजस्तै भएका छन् । ठेक्का सम्झौता गर्ने, बिचौलियालाई सघाउने र कागजी प्रगति देखाएर मात्र समय कटाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । देशभित्र उत्पादन क्षेत्र सुस्त बनिरहेको, बेरोजगारी बढिरहेको, आयातमा निर्भरता घट्न नसकेको र निर्यात विस्तार हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले देशमा लगानी वातावरण बर्बाद बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको मूल दायित्व सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नु हो । तर पौडेलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले आफूलाई निष्प्रभावी बनाएको छ । उनले सार्वजनिक नीति निर्माणमा जनउत्तरदायी हैसियत देखाउन सकेनन् । बरु मन्त्रालयभित्र अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग बढेको छ । सत्ताको पहुँचमा रहेका केही व्यक्ति र गुटलाई लाभ पु–याउने नियतले निर्णय भएका आरोपहरु बारम्बार उठेका छन् ।

यो अवधिमा मन्त्री पौडेलले धेरैजसो समय विवादमै बिताए । नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका संस्थामा भएका नियुक्तिहरु विवादको घेरामा परे । यी निकायमा गरिएका नियुक्तिहरुमा सेटिङ, लेनदेन र पहुँचवालालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्ने आलोचना सत्ताभित्रैदेखि उठेको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति लामो समयसम्म नगर्नु, बीमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति, सञ्चालक उमेर हद हटाएर तयारी गर्नु जस्ता निर्णयहरुले मन्त्री पौडेलको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

चैत्र २०८१ मा मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक संस्थाहरुमा सञ्चालक नियुक्तिको उमेर सिमा हटाउन लागेको प्रस्ताव बाहिर आयो । यो प्रस्तावको व्यापक विरोध भयो । संसद, मिडिया र विज्ञ समाजले यसलाई सेटिङको बाटो खोल्ने निर्णय भन्दै कडा आलोचना गरे । त्यति मात्रै होइन राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा अयोग्य भन्दै अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका यी मुद्दाले पौडेलको नैतिक धरातलसमेत कमजोर बनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको संवेदनशील क्षेत्रमा उनको चासो भन्दा बढी बिचौलियाको प्रभाव देखिएको बुझिन्छ । राजनीतिक पहुँच भएका बिचौलियाहरुको सिफारिसमा निर्णय हुने अवस्था बनाइएको छ । बोर्डको नेतृत्वमा नियुक्ति ढिलाइ हुनु स्वयं अर्थमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठाउने गम्भीर विषय हो ।

पौडेलको कार्यकालमा माफिया–आफु निकट भनिएका व्यापारीहरुसँग उनको अनाधिकृत सम्बन्ध समेत राखेर अघि बढे । घरजग्गा व्यापारीहरु कालु गुरु र मिनबहादुर गुरुङसँगको जग्गा दान विवादमा पनि उनी मोचिए । एमालेकै नाममा अर्बौंको जग्गा दान गर्ने र मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत दिने नीति ल्याउने कार्यमार्फत उनले सम्पत्ति सट्टा व्यापारी पोषणमा आफू उत्रिएको पुष्टि गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयभित्र नीति निर्माण प्रक्रियामै असहयोग र भ्रष्टाचार फैलिएको प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले पनि अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ । २०८१ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पौडेलको कामप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले मन्त्री पौडेल अर्थ मन्त्रालयभित्रका प्रक्रियामा असहयोगी छन्भ न्ने आशयको टिप्पणी संसदमै गरे । प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा बनाउनु स्वयं अर्थमन्त्रीको कमजोरी प्रमाणित गर्न पर्याप्त छ । प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि आफूलाई बचाउन मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनसमेत गरे । सम्मेलनमा उनले कुनै तथ्य वा उपलब्धि नजनाई प्रधानमन्त्रीको गुणगान मात्र गरे । भाषणमा आफूलाई सफल देखाउने प्रयास गरेपनि उनी अर्थतन्त्रका चुनौती, सुधारका विकल्प र जनताको विश्वास पुनःस्थापनाका विषयमा पूर्ण मौन रहे । यसले मन्त्रीको कार्यशैली भक्तिपरक र आत्मकेन्द्रित रहेको पुष्टि गरेको छ ।

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन नीति बन्न सकेको छैन । पौडेलको कार्यकालमा आउने र जाने नीति व्यवहारमा काम लाग्न सकेका छैनन् । न कर प्रणालीमै सुधार भयो, न राजस्व प्रणालीमै पारदर्शिता बढ्यो ।

उता, बिचौलिया र कर छल्ने समूह अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार तहसम्म नै पुग्न थालेको प्रसंगले सार्वजनिक नीति निर्माणमा संलग्नताको साख खस्किएको छ । कर छली गर्ने व्यवसायी, बिचौलियासँग अर्थमन्त्रीको निकटता, निजी लाभमा आधारित निर्णय, राजनीतिक संरक्षणको दुरुपयोग, जनताको अपेक्षाको बेवास्ता यी सबै समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भासमा मात्र बाँधेर राखिएको पुष्टी हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुको सट्टा यसको विधि, संरचना, संस्थागत स्वरुप र नियामक प्रणाली नै कमजोर पार्ने काममा मन्त्री पौडेल व्यस्त रहे । नियत स्पष्ट नभएको, नीति अन्योलपूर्ण बनाइएको, नियामक स्वतन्त्रता ध्वस्त बनाइएको र जनताको भलो भन्दा गुटको फाइदा सोचिने अवस्था मन्त्री पौडेलको कार्यकालको विशेषता रह्यो ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले जनतामा व्याप्त निराशा हटाउने अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन भन्ने व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राख्ने बजेट हुनुको सट्टा केही सीमित व्यक्तिहरू वा समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी बजेट निर्माण गरिएको भन्दै विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। आमजनताको अपेक्षाअनुसार रोजगारी, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, महँगी नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन जस्ता मुद्दामा स्पष्ट दिशा नदिएको भन्दै आलोचकहरू बजेटको उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। यदि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो भने देशको अर्थतन्त्र अझै संकटतर्फ धकेलिने खतरा देखिएको छ।