यामाहा मोटरसाइकल बिक्रेताको बदमासीः ग्राहकलाई पुरानो बाइक भिडाएर ठगी गर्दै, लाखौं क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश

काठमाडौँ । यामाहाको मोटरसाइकल किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? एकछिन पर्खिनुस् किनभने आकर्षक डिजाइन, नयाँ लट र लामो वारेण्टीको नाममा देखाइने सपना कतै तपाईंलाई पनि अदालतसम्म लैजाने गह्रौं यात्राको थालनी नबनोस् । व्यवसायीको पहिलो कर्तव्य हो ग्राहकको विश्वास र सन्तुष्टिको रक्षा गर्नु तर पछिल्लो समय केही डिलरले मोटरसाइकल बिक्रीपछि सेवा दिनुको सट्टा पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

२०८१ साल असोज १८ गते नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१३ का नानीकाजी खड्काले काठमाडौं जमलस्थित जीआरएस टु ह्वीलर्स अटो प्रालिबाट यामाहा एफजेड–एक्स बीएससिक्स मोडेलको मोटरसाइकल किने । कम्पनीले मोटरसाइकल नयाँ लटको, एकदमै गुणस्तरीय र १८ महिनासम्मको वारेण्टी रहेको दाबी ग-यो । त्यही कुरामा विश्वास गरेर खड्काले आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल साटफेर गरी तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ बुझाएर नयाँ मोटरसाइकल किने ।

तर, खरिदपछि सेवा पाउने खड्काको आशा उल्टै समस्या र संघर्षमा परिणत भएको छ । मोटरसाइकल खरिद गरेपछि खड्काको यात्रा सहज भएन । खरिद बिल माग्दा कम्पनीले पछिमात्र दिइन्छ भन्दै झिक्यायो । भ्याट बिल र प्यान बिल पनि दिएन । मोटरसाइकलमा वारेण्टी छ भनिए पनि त्यसको लिखित प्रमाण दिइएन । उनले हातमा पाएको कागज भनेको चलान मात्र हो । शुरुमा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराइएन । पछि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र पाएपछि भने खड्का अचम्ममा परे । प्रमाणपत्रमा उक्त मोटरसाइकल सन् २०२२ मा निर्माण भएको उल्लेख थियो । तर कम्पनीले उनलाई भनेको थियो ‘नयाँ लटको मोटरसाइकल हो, अहिले मात्र बजारमा आएको हो ।’

यस विषयमा खड्काले बिक्रेता कम्पनीसँग सोधखोज गरे । कम्पनीले थामथुम दिने शैलीमा जवाफ दियो ‘एक वर्ष अघिको मोडेल भए पनि अहिले मात्र बजारमा आएको हो, गुणस्तरमा केही फरक छैन ।’ मोटरसाइकल उपयोग गर्न थालेपछि भने खड्काको विश्वास क्रमशः निराशामा बदलिँदै गयो । केही समयमै मोटरसाइकलमा सेल्फ स्टार्ट नहुने, ब्याट्रीले काम नगर्ने, रङ खुइलिने, पिकअप राम्रो नदिने, माइलेज अनुसार इन्धन बढी खर्च हुने, इञ्जिनमा समस्या देखिनेजस्ता विभिन्न समस्या देखा पर्न थाले ।

यी समस्याहरू खड्काले बिक्रेता कम्पनीलाई जानकारी गराए । कम्पनीले भने, ‘नुवाकोटको सर्भिस सेन्टरमा जानुस्, त्यहाँ मर्मत हुन्छ।’ सर्भिस सेन्टर गएर खड्काले मोटरसाइकल मर्मत गराए तर निशुल्क भनिएको वारेण्टीको सेवाअन्तर्गत उपलब्ध हुनुपर्ने सामग्रीहरुका लागि लुब्रिकेन्ट, मोबिल, ब्याट्री लगायतमा गरी पहिलोपटकमै ३ हजार ५०१ रुपैयाँ ३२ पैसा तिर्नुप-यो । समस्या यत्तिमा रोकिएन । बारम्बार मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति आयो । हरेकपटक सर्भिसको नाममा पैसा खर्च गर्नुप-यो ।

यी सबै झमेलाबाट आजित भएर खड्काले बिक्रेता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौतम पार्टीलाई सम्पर्क गरे । तर पार्टीले झनै निराश बनाउने किसिमको जवाफ दिए – ‘कम्पनीले अब यो मोटरसाइकलको वारेण्टी हटाइसकेको छ, हामी वारेण्टी दिन सक्दैनौँ।’ खड्काको झन् समस्या बल्झियो । त्यसपछि उनी मोटरसाइकलको मुख्य वितरक एमएडब्ल्यू प्रालि, त्रिपुरेश्वरसम्म पुगे । त्यहाँ उनले आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाए । एमएडब्ल्यू प्रालिले पनि बिक्रेता कम्पनीमै जान सुझाव दियो । ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्ने लघुतम उत्तर दिएर एमएडब्ल्यूले पनि पन्छियो ।

आफ्नो दैनिक जीवन सहज बनाउने लक्ष्यका साथ लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ मोटरसाइकल किनेका खड्काको सपना टुट्यो । त्यसपछि उनी आफ्ना हक र अधिकार खोज्दै उपभोक्ता अदालत पुगे । काठमाडौं उपभोक्ता अदालतमा खड्काले मुद्दा हालेर क्षतिपूर्ति माग गरे । उक्त मुद्दामा अदालतले २०८२ साल जेठ २९ गते फैसला सुनायो । उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा र सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा आनन्दराज पोखरेलको इजलासले खड्काको दाबीलाई सुनुवाइमा लिँदै बिक्रेता कम्पनी तथा मुख्य वितरक कम्पनीबाट संयुक्त रूपमा तीन लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तान गराउन आदेश दियो । साथै मुद्दा हाल्दा लागेको एक हजार रुपैयाँ अदालत शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने फैसला ग-यो ।

खड्काले पेश गरेको फिरादमा उनले मोटरसाइकलको गुणस्तर कमजोर रहेको, बिक्रीबेलामा गरिएको १८ महिनाको वारेण्टी ग्यारेण्टीको दाबी झूटो भएको, मर्मत सम्भार निःशुल्क गरिदिनुपर्ने भनिए पनि बारम्बार पैसा असुलेको र भ्याट–प्यान बिलसमेत उपलब्ध नगरिएको स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए । यी सबै व्यवहारले आफूलाई मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा क्षति पु-याएको भन्दै बिलअनुसार भुक्तानी गरेको रकम, वारेण्टी अवधिभित्रको समस्या, क्षतिपूर्ति तथा अदालत खर्चसमेत माग गरेका थिए ।

मुद्दामा बिक्रेता कम्पनी जीआरएस टु ह्वीलर्स अटो प्रालिले पनि लिखित प्रतिउत्तर अदालतमा दर्ता गरायो । कम्पनीले आफूले मोटरसाइकल बिक्री गर्दा वादी नानीकाजी खड्काले नै इच्छाअनुसार २०२२ को मोडेल लिएको त्यसै अनुसार छुट दिइएको र बीमा तथा नामसारी खर्चसहित जम्मा तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ लिएको स्पष्ट पारेको थियो । वादीले चार लाख ४५ हजार ९०० रुपैयाँ तिरेको भनाइ असत्य भएको जिकिर गरे । साथै कम्पनीले मोटरसाइकल निर्माता यामाहाको नीति अनुसार एक वर्ष वा १० हजार किलोमिटर भित्रको वारेण्टी मात्रै लागु हुने त्यो पनि आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा समयमै सर्भिस गराएको अवस्थामा मात्रै हुने तर्क ग-यो ।

कम्पनीले डेलिभरीबेलामा चलान, क्यास रसीद र भ्याट बिलको प्रति दिएको, सक्कल भ्याट बिल भने सवारी दर्ता फाइलमा रहने व्यवस्था रहेको जनाएको थियो । साथै वारेण्टी भन्ने कुरा उत्पादनमा भएको त्रुटिका लागि मात्र लागु हुने भन्दै खड्काको मागलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएको थियो । खड्काले सन् २०२२ मा बनेको मोटरसाइकल आफैँले रोजेपछि पछि विरोध गर्नु अपरोपेट एन्ड रेप्रोपेट सिद्धान्तविपरित हुने तर्कसमेत कम्पनीले अदालतमा राखेको थियो ।

बिक्रेता कम्पनीले थप रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसार उपभोक्ताले किनिएको सामान मन नपरे सात दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको तर खड्काले ६ महिनापछि मात्रै फिर्ताको माग गरेका कारण पनि उनका मागहरू खारेजयोग्य भएको दाबी ग-यो । यति मात्रै होइन, प्रतिवादी एमएडब्ल्यू प्रालिले उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको विषय मात्र हेर्न पाउने अन्य कानुनी दावीहरूको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर पनि गरे ।

तर अदालतले बिक्रेता र वितरक कम्पनीहरूको तर्कलाई कमजोर र असंवेदनशील ठहर गर्दै मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई राहत दिनेगरी फैसला सुनायो । अदालतले भने, ‘मोटरसाइकलको उत्पादन वर्षबारे झूटो जानकारी दिइयो, खरिदबेला भनिएको १८ महिनाको वारेण्टी कार्यान्वयन गरिएन, भ्याट बिल दिनुपर्ने कानूनी दायित्व पालना गरिएन, पार्टपुर्जामा समस्या आएपछि ग्राहकलाई झनै खर्चमा पारियो, निःशुल्क सेवा दाबी गरिए पनि पैसा असुलियो ।’ यी सबै पक्षले विक्रेताको गैरजिम्मेवार व्यवहार स्पष्ट देखाएको ठहर गर्दै अदालतले तीन लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो ।

यसबीच अदालतको आदेशअनुसार मोटरसाइकलको यान्त्रिक परीक्षण समेत गराइएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधाराबाट च.नं. १०१८७ मिति २०८२ असार २० मा अदालतमा पेश गरिएको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार मोटरसाइकल टेस्ट ड्राइभ गर्दा ४००० देखि ५००० आरपिएममा गियर परिवर्तन भएको, यान्त्रिक अवस्था सामान्य रहेको तर तुलनात्मक क्षमताको मापन गर्ने संयन्त्र नभएको उल्लेख थियो । यस्तो संयन्त्र सरकारी निकायमा नभएकै कारण उत्पादन त्रुटि थियो वा थिएन भन्नेबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

सबै ग्राहकको पहुँच अदालतसम्म नहुन सक्छ न त सबैसँग कानुनी लडाइँ लड्ने स्रोत र सामर्थ्य हुन्छ । बेइमानी गरेर कम्पनीले ग्राहकलाई ठग्ने यो उदाहरणले आम उपभोक्तालाई त्रसित बनाएको छ ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ:-