कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा १६ हजारभन्दा बढी घरको बीमा, नागरिकलाई प्राकृतिक विपद्मा आर्थिक सुरक्षा

काठमाडौँ ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्का जोखिमबाट नागरिकको निजी आवासीय घरलाई आर्थिक सुरक्षा दिने उद्देश्यले १६ हजारभन्दा बढी घरको बीमा गरेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअन्तर्गत ल्याइएको ‘घर बीमा कार्यक्रम’ अन्तर्गत बीमा प्रक्रिया सम्पन्न गरी सम्बन्धित घरधनीलाई बीमा पोलिसी समेत प्रदान गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार कर्णाली प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो र पछिल्ला वर्षहरूमा भूकम्पलगायतका विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएका उदाहरणहरूबाट सिक्दै सरकारले यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। उनले भने, ‘नागरिकको घर जोगाउन र विपद्को बेला कम्तीमा पनि आर्थिक राहत पाउन बीमा कार्यक्रम थालिएको हो।’

सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत एक घरधनीको नाममा रहेको एक निजी आवासीय घरको बीमा गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ। बीमा रकम अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम मूल्यांकनका आधारमा हुने र सो बराबरको प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था छ। यदि बीमाङ्क २० लाखभन्दा माथि पुगेमा सो बाँकी रकम घरधनीले आफैं व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

बीमाले समेट्ने जोखिमहरू पनि फराकिलो छन्। कार्यविधिअनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, भूमिस्खलन, स्वजलन, आकाशबाट खस्ने वस्तुजन्य जोखिम, आतंकवादी गतिविधि, हुलदंगा लगायतका कारणबाट घरमा भएको क्षतिको बीमा गरिएको हो।

बीमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ चैत २०८१ मा स्थानीय तहलाई १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सो अवधिभित्र दैलेख, सल्यान, सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र जाजरकोटका २३ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत छनोट गरिएका बीमा कम्पनीहरूलाई ती स्थानीय तहमा परिचालन गरी बीमित घरहरूको मूल्यांकन गरियो। यस क्रममा १५ वटा पालिकाका १६ हजार ७२ घरको बीमा प्रक्रिया सम्पन्न भई बीमा पोलिसी जारी भएको हो।

बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सल्यानको शारदा नगरपालिकाका ४७०७ घर, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका २४६९ घर, जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाका १५४५ घर, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका १३११ घर लगायतका दर्जनौँ पालिकाका घरधुरी समेटिएका छन्। बीमामा सहभागी पहिलो चरणका पालिका १५ रहेका छन्, जसअन्तर्गत २१३ वटा वडाका घरधुरी सामेल छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमा करीब ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा पनि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र अघिल्लो वर्ष समेट्न छुटेका स्थानीय तहलाई यस वर्ष कार्यक्रममा समावेश गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

बीमा भइसकेपछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिएको छ। कुनै पनि क्षति भएमा बीमित घरधनीले तत्काल सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराई, आवश्यक प्रमाणसहित दाबी फर्म बुझाउनु पर्नेछ। नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी मार्गदर्शन अनुसार बीमा कम्पनीहरूले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र सम्बन्धित विवरण प्रदेश कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि सात दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ।

कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक र प्राकृतिक जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यो घर बीमा कार्यक्रमले विपद्बाट पीडित नागरिकलाई ठूलो राहत दिने विश्वास गरिएको छ। आगामी वर्षहरूमा कार्यक्रमको दायरा अझै विस्तार गरिने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ।