दुवै अटो शोमा भाग लिँदै सात ब्रान्ड: बजार छाड्न नचाहने व्यवसायीको दोहोरो चुनौती
काठमाडौँ । अटोमोबाइल क्षेत्रका दुई प्रभावशाली प्रदर्शनीबीच प्रतिस्पर्धा चुलिंदै जाँदा केही सवारी ब्रान्ड र व्यवसायीहरू दुवै सोमा सहभागी हुने रणनीतिमा उत्रिएका छन्। नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले अलग–अलग मितिमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्न लागेका अटो शोमा सातवटा प्रमुख ब्रान्डले सहभागिता जनाउने भएका छन्।
नाइमाले साउन २१ देखि २५ गतेसम्म ‘नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ आयोजना गर्दैछ भने नाडाले भदौ ३ देखि ८ गतेसम्म ‘नाडा अटो सो २०२५’ आयोजना गर्ने तयारी गरिसकेको छ। एउटै स्थानमा यति छोटो अवधिमा दुई छुट्टाछुट्टै अटो सो हुँदै गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहभागिता दोहोऱ्याउने ब्रान्डहरूका लागि आर्थिक भारसमेत बढ्ने देखिएको छ।
चारपांग्रे सवारी साधनतर्फ बिवाइडी र एलएस अटो, दुईपांग्रेमा रोयल इनफिल्ड तथा लाइट कमर्सियल भेहिकलतर्फ डोडफेड, सनलङ, किडलङ र कामा जस्ता सात ओटा ब्रान्डले दुवै सोमा स्टल राख्ने पक्का गरिसकेका छन्। यी ब्रान्डका वितरकहरू नाइमा र नाडा दुबै संगठनसँग आबद्ध भएकाले उनीहरूलाई एउटामा मात्र सीमित रहन सहज थिएन। प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीति अनुसार दुवै मञ्च रोज्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, यस्तो दोहोरो सहभागिता व्यवसायीहरूका लागि सजिलो छैन। दुईवटा प्रदर्शनीमा सहभागिताका लागि स्टल बुकिङ, सजावट, स्टाफ व्यवस्थापन, सवारी साधन ढुवानी, प्रचार सामग्री निर्माण, ग्राहक सेवा तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यवस्थापनमा दोहोरो खर्च लाग्ने व्यवसायीहरूको अनुभव छ। एउटा शोका लागि मात्र १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था हुँदा दुवै शोमा भाग लिन झण्डै दोब्बर लागतको व्यवस्था गर्नु चुनौती बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि अटो शोहरू अहिले केवल गाडी प्रदर्शनको सीमामा नरही, ग्राहकसँग प्रत्यक्ष संवाद र ब्रान्ड सुदृढीकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्न पुगेका छन्। यही कारणले गर्दा फरक दर्शक समूहसम्म पुग्ने अपेक्षाका साथ व्यवसायीहरू दुबै सोमा उपस्थित हुने तयारीमा जुटेका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसा बजारमा उपस्थिति कमजोर नहोस् भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई दोहोरो सहभागिता तर्फ धकेलेको हो। यस्ता शोहरू ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न, प्रतिक्रिया संकलन गर्न र आगामी रणनीति निर्माणमा सहयोगी हुने भएकाले लागत बढेपनि सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता उनीहरूले महसुस गरेका छन्।
