ईभी गाडीमा अर्बौं कर छलीः १७ ब्रान्ड पीसीएको अनुगमन घेरामा

काठमाडौँ । चीन हुँदै नेपाल भित्रिने चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी (ईभी) मा ठूलो मात्रामा कर छली भएको आशंका गर्दै भन्सार विभागले एकपछि अर्को ब्रान्डको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो वर्ष देखाएको कर छुटको संख्यालाई पछ्याउँदै अहिले भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पीसीए) ले १७ वटा ईभी ब्रान्डको मोटर क्षमता र कर विवरणबारे गहिरो अनुगमन थालेको हो ।

नेपालमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको प्रारम्भिक आँकडा सार्वजनिक भएसँगै पीसीएले यथार्थ पत्ता लगाउन चीनको रासुवा र तातोपानी नाका हुँदै आयात भएका गाडीहरूप्रति विशेष निगरानी बढाएको हो । यी नाकाबाट भित्रिने गाडीमा मोटर क्षमताको वास्तविकता लुकाएर कम दरमा भन्सार छुट लिएको पाइएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट लिएको तथ्य उल्लेख गरिएको थियो । तर, हालसम्मको तथ्यांकले उक्त रकम झनै बढेको देखिएको छ । यी सबै गाडीहरू नेपाल भित्रिँदा १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ९९ किलोवाटको इनभ्वाइस देखाएर भन्सार पास गरिएका छन् ।

नेपालमा १०० किलोवाट भन्दा माथिको मोटर क्षमता भएका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । तर, ९९ किलोवाट वा त्योभन्दा कम क्षमताको मोटर भएको देखाएमा करको दर निकै कम हुन्छ । यही कानुनी खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ताले करोडौँ मूल्यका गाडी सस्तो दरमा भन्सार पास गर्दै आएका छन् ।

यसै बुँदा टेकेर भन्सार विभागले औपचारिक रूपमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । यसैअनुसार विभागले रासुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै प्रत्येक ब्रान्डको मोटर क्षमताबारे पुष्टि गर्न प्राविधिक परीक्षणसहित अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ ।

पीसीएले बिवाईडी, एमजी, सेरेस, नेटा, एलएस अटो, चेङ्गन, ओरा, ओमोडा, जुनिओ, ईभेजी, केयी, फरथिङ, जेठएस ईभी, जीएसई ईभी, आयोनसहित ब्रान्डका गाडीहरू मुख्य निगरानीमा राखेको छ । यी ब्रान्डका मोडलहरू नेपाल भित्रिँदा कम्पनीहरूले इनभ्वाइसमा ९९ किलोवाट उल्लेख गरे पनि वास्तविक उत्पादन देशबाट निर्यात गरिएका विवरणमा १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका मोटर क्षमताका गाडीहरू रहेको उल्लेख छ ।

पीसीएले उत्पादक कम्पनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्दै सोधपुछसमेत थालेको छ । कम्पनीहरूलाई नेपालमा बिक्री भएका मोडलहरूको वास्तविक मोटर क्षमता, अन्य मुलुकहरूमा पठाइएका विवरण र नेपालका लागि किन फरक इनभ्वाइस बनाइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ । पीसीएका अनुसार केही आयातकर्ताहरूसँग छलफल सुरु भइसकेको छ । प्रारम्भिक चरणमा पीसीएले आयातकर्ता प्रतिनिधिहरूसँग मोटर क्षमता परीक्षण रिपोर्ट, इनभ्वाइस, कर तिर्ने आधार र उत्पादक देशका प्रमाणपत्र माग गरिसकेको छ ।

यी सबै छानबिनमा बिवाईडी ब्रान्ड सबैभन्दा बढी विवादमा परेको देखिएको छ । बिवाईडीको अटो ३ मोडलमा १५० किलोवाटको मोटर क्षमता हुँदाहुँदै पनि ९९ किलोवाटको इनभ्वाइस पेस गरेर कर छुट लिएको अघिल्लो घटनाले विभागलाई थप चनाखो बनाएको छ । बिवाईडीमाथिको यसअघि देखिएको अनियमितता र त्यसबाट देखिएको अर्बौँको कर छलीपछि अहिले पुनः यो ब्रान्ड विशेष निगरानीमा परेको छ ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो कर छलि केवल एक वा दुई ब्रान्डले मात्रै नभई धेरै ब्रान्डमा क्रमशः देखिँदै गएको छ । गाडीको वास्तविक क्षमताबारे नेपालमा परीक्षण नगरी केवल इनभ्वाइसका भरमा भन्सार छुट दिने प्रणालीले आयातकर्तालाई कर छली गर्न सजिलो बनाएको हो ।

आयातकर्ता लागे दौडधुपमा

पीसीएले कर छलिको विषयमा चारपाङ्ग्रे ईभी ब्रान्डहरूमाथि छानबिन सुरु गरेपछि केहि आयातकर्ताहरू दौडधुपमा लागेका छन् । पीसीएको अनुगमनले यथार्थ सतहमा आउँदा व्यवसायिक छविमै आँच पुग्न सक्ने भएकाले आयातकर्ताहरूले राजनीतिक पहुँच र सरकारी शक्तिको सहारा लिन थालेका छन् । कर छलीको सूचीमा आफ्नो ब्रान्ड पर्न नदिनको लागि कतिपय व्यवसायीहरू विभिन्न राजनीतिक दल र प्रभावशाली सरकारी निकायको ढोका ढक्ढक्याउन थालेका हुन् ।

ब्यवसायीहरुले सरकारी तहसम्म बलियो पहुँच राख्ने माफियाहरू र सम्बन्धित निकायका केही अधिकारीहरूसँग गोप्य छलफल अगाडि बढाएका छन् । मोटर क्षमताको इनभ्वाइसमा कम देखाइएको विषयलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई दबाउन सक्रिय लबिङ चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अनुगमनबाट ब्रान्ड विशेषको छवि धमिलो हुने र राज्यले कारबाही अघि बढाउने सम्भावनाले व्यापारीहरू त्रसित बनेका छन् ।

पीसीएको अनुसन्धान सार्वजनिक रूपमा गहिरिँदै जाँदा व्यापारीहरूको मनोविज्ञान बदलिएको देखिएको छ । केही व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीमार्फत सम्बन्ध निर्माण प्रयास गरिरहेका छन् भने केहीले पूर्वसञ्चार, उद्योग तथा भन्सार सम्बन्धी पदाधिकारीहरूलाई समेत भेटघाट गर्न थालेका छन् । यता पीसीए भने कुनै दबाबमा नपरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । तथापि, आयातकर्ताहरूको चलखेलले अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने चिन्ता भने गहिरिँदै गएको छ ।