कर छलि गरेको श्री डिष्टिलरी आईपीओ प्रक्रियामा, वित्तीय जोखिमबीच लगानीकर्ताबाट पैसा असुल्ने दाउ

काठमाडौँ । नेपालमा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अभियोग खेप्दै आएको श्री डिष्टिलरी लिमिटेड अहिले आईपीओ प्रक्रियामा अघि बढेको छ । विगत तीन दशकदेखि विवादको घेरामा रहेको उद्योगले अहिले सार्वजनिक निष्काशनमार्फत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास थालेको हो ।

वि.स. २०५५ सालमा देशकै सबैभन्दा बढी कर बुझाएको भन्दै पुरस्कृत उद्योग श्री डिष्टिलरीले त्यसपछिको वर्षदेखि कर छली गर्न थालेको तथ्य सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ । २०५६ सालमा मदिरा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नष्ट भएको भनी लेखा परीक्षणमा देखाएर उद्योगले कर तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको थियो । सो वर्ष करिब ८७ करोड २९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको तथ्य बाहिर आयो । २०५८ सालमा मुद्दा दायर भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन अघि बढायो र राजस्व असुल गर्ने निर्णयपछि वि.स. २०६१ सालदेखि उद्योग बन्द भयो । उद्योगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर, जरिवाना र ब्याजको ठूलो हिस्सा तिर्न सकेन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि वि.स. २०६१ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मथुरा प्रसाद मास्के र उनकी पत्नीको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरियो । उद्योगका मालिक मथुरा प्रसाद मास्के माथि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी भारतको दिल्ली भागेका थिए । पछि वातावरण शान्त भएपछि नेपाल फर्केर उद्योग सञ्चालनको प्रयास गरे । तर, २०७० साल असार १० गते ८३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो ।

मास्केको निधनपछि तीन छोरा र चार छोरीको जिम्मेवारीमा उद्योगको भविष्य झरेको थियो । उद्योग लामो समय बन्द रहेकोले परिवारले बैंकको कर्जा, रोक्का गरिएको सम्पत्ति र राज्यलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना तथा ब्याजको ठूलो दबाब भोग्नुपर्यो । २०७३ सालमा उद्योगी धिरजजंग कार्की र क्याप्टेन रामेश्वर थापाले श्री डिष्टिलरीको स्वामित्व किने । त्यस बेला उद्योग अझै राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम बाँकी थियो । यसरी ‘सेटिङ’ मार्फत अर्बौँ राजस्व नतिरी उद्योग हातबदल भएको आरोप उठ्यो । उद्योगको ९० प्रतिशत स्वामित्व थापा र कार्कीले किनेका थिए भने बाँकी १० प्रतिशत स्वामित्व सनत न्यौपानेलाई दिइएको थियो ।

करिब १६ वर्ष लामो बन्दी अवस्थापछि वि.स. २०७७ सालमा श्री डिष्टिलरी पुनः सञ्चालनमा आयो । नयाँ व्यवस्थापनले उद्योगलाई आधुनिक उत्पादन प्रणालीमार्फत अघि बढाउने योजना बनायो । कम्पनीले २०२२ जुलाई ११ मा आफूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण ग¥यो । कम्पनीको उत्पादन क्षमता ठूलो दाबी गरिएको छ । वार्षिक १.७० मिलियन केस उत्पादन क्षमता भएको भनिए पनि हालसम्म कम्पनीले केवल ७० युपी र ५० युपी सेग्मेन्टका मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । साथै कम्पनीलाई वार्षिक ८,००० किलो लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

श्री डिष्टिलरीसँग हाल १४ भन्दा बढी ब्रान्ड छन् । स्वदेशी ह्वीस्की र रमसँगै ‘किंग्स प्राइड’ र ‘माउन्ट एभरेष्ट ह्विस्की’ विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रिमियम उत्पादन मानिन्छ । माउन्ट एभरेष्ट ह्विस्की जर्मनीमा समेत निर्यात भइरहेको जानकारी छ ।

नाफा अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ । आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा ईबिट्डा मार्जिन लगातार नकारात्मक रह्यो । २०८१÷८२ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा मात्रै १.३४ प्रतिशतले सकारात्मक देखिएको छ । यस्तो न्यूनतम सुधारले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको स्थायित्व देखाउँदैन ।

त्यस्तै ब्याज तिर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । आ.व. २०७८/७९ मा यस सूचकाङ्क देखिनै सकेन भने २०७९//८० मा नकारात्मक भयो। २०८१/८२ मा मात्र ८.३४ गुणा पुगेको छ। ऋण तिर्ने क्षमताको सूचकाङ्क २०७९/८० मा १०.२७ गुणा, २०८०//८१ मा १८.८७ गुणा पुगे पनि २०८१/८२ मा १२.४० मा खुम्चिएको छ ।

विगतमा अर्बौँ कर छली, लामो समय बन्द, रोक्का सम्पत्ति र विवादास्पद स्वामित्व इतिहास भएको उद्योग अहिले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने तयारीमा छ । कम्पनीले कुल ६० लाख कित्ता सेयर संरचनामा १६ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर सार्वजनिक निष्काशनमार्फत छुट्याएको छ ।

यो प्रक्रिया लगानीकर्ताको दृष्टिमा ठूलो जोखिम बोकेको छ । श्री डिष्टिलरीको इतिहास, वित्तीय अवस्था र विवादास्पद स्वामित्व हेर्दा लगानीकर्ताले सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगले नयाँ व्यवस्थापन, आधुनिक उत्पादन प्रणाली र निर्यात विस्तारको योजना अघि सार्दै आएको भए पनि वित्तीय विवरणहरूले स्थायित्व र दीर्घकालीन नाफाको ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन् । राज्यलाई करोडौँ राजस्व छली गर्ने, अख्तियार र आन्तरिक राजस्व विभागको कारबाहीमा पर्ने, लामो समय बन्द रहने र विवादास्पद ढङ्गले नयाँ स्वामित्वमा पुगेको श्री डिष्टिलरीले अहिले फेरि सर्वसाधारणको पैसामा आश्रित हुँदै आईपीओमा जाने तयारी गरेको छ ।

अब वित्तीय रुपमा कमजोर र कराडौं कल छलि गर्ने कम्पनीको आईपीओ बारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड के निर्णय गर्छ त्यो हेर्ने बाँँकी छ ।