अदालतको आदेशः अर्घाखाँची-जगदम्बा सिमेन्टसहितका दर्जनौ उद्योग सार्नु पर्ने, कस्तो पर्छ असर ?

काठमाडौं । लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका प्रमुख उद्योगहरू दुई वर्षभित्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको १५ किलोमिटर भित्रका प्रदूषणकारी उद्योगलाई सार्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड उद्योगलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेश लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा लक्षित रहेको बताइएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई तोकिएको क्षेत्रमा सञ्चालनमा नराख्ने ठहर गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । १२ मंसिर २०६६ भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गराउनू ।’

यससँगै अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्टलगायत उद्योग पनि प्रभावित हुने निश्चित भएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा अर्बौंको लगानीमा स्थापना भएका सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड र खाद्य उद्योग स्थानान्तरण गर्दा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनेका यी उद्योग हटे हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने जोखिम देखिएको छ भने उद्योगीहरूले नयाँ स्थानमा पुनःस्थापना गर्न ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।

उद्योग सार्दा स्थानीय स्तरमा व्यवसाय, आपूर्ति श्रृंखला र राजस्व संकलनमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । तर प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त र पर्यटनमैत्री क्षेत्र बनाउने दृष्टिले यो आदेशलाई दीर्घकालीन लाभकारी मानिएको छ । अदालतको निर्णयले तत्कालीन औद्योगिक संरचना र लगानीलाई चुनौती दिए पनि लुम्बिनीको संरक्षण र विश्व पर्यटन नक्सामा यसको पहिचानलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले २०६६ सालमै लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खाल आसपास प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले त्यतिबेला ती उद्योगलाई पूँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा नयाँ उद्देश्य थप्न स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसैलाई आधार मानेर अब उद्योगहरू अन्यत्र सारिनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

अर्बौं लगानीमा स्थापित उद्योग स्थानान्तरण गर्दा हुने क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे भने सर्वोच्चले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यसले लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्यमीलाई मर्का पर्ने अवस्था बनाएको छ ।

यस्तै, सर्वोच्चले लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडक खण्डको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र र लुम्बिनी पर्खाल वरपर १५ किलोमिटर दायराभित्र १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन रोक्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रदूषणमुक्त र पर्यटनमैत्री वातावरण बनाउन लुम्बिनी क्षेत्रमा खाली हुने जमिनलाई पर्यटन व्यवसायमै प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक सहुलियत दिनुपर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ ।

लुम्बिनी केवल नेपालको मात्रै नभई विश्व सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण अपरिहार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रदूषणकारी उद्योग हटाउने आदेश कार्यान्वयनमा आएमा लुम्बिनीको वातावरणीय संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ: