बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीएसआर खर्चमा राष्ट्र बैंकको कडाई, नयाँ निर्देशनले के बदल्यो ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा मनपरी खर्च गर्दै आएको गुनासो बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे कडाइ गर्ने उद्देश्यले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (प्रथम संशोधन, २०८२)’ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण र लक्षित वर्गमुखी खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै गरिब, विपन्न र लक्षित वर्गको उत्थानमा योगदान पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि, वित्तीय स्थायित्व कायम र संस्थागत दीर्घकालीन सञ्चालनलाई सुनिश्चित गर्न सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत योगदान पु-याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य सीएसआर कोषमार्फत चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग पुर्याउनु रहेको छ । यसबाट मुलुकभर न्यायोचित ढंगले स्रोतको वितरण, सामाजिक हित प्रवर्द्धन र बहुउपयोगी कार्यमा खर्च सुनिश्चित हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट तोकिएको प्रतिशत बराबरको रकम छुट्याएर सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार तोकिएकोभन्दा बढी रकम पनि कोषमा जम्मा गर्न सकिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी अर्धवार्षिक गतिविधिहरूको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि संशोधित मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ । यसरी कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीएसआर कोष सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिँदै त्यसमा कोषको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम छनोट र मूल्यांकन गर्ने आधार, कार्यक्रमको विविधीकरण र भौगोलिक वितरणको आधार समेट्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमार्फत खर्च गर्न सकिने क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र अन्य सामाजिक योगदानका कार्यहरू समेटिएका छन् । शिक्षामा विद्यालय भवन पुनःनिर्माण, छात्रवृत्ति, कम्प्युटर तथा पुस्तकालय सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइका आधारभूत सामग्री, उच्च अध्ययनको शोध तथा अनुसन्धान सहयोग, विद्यालय पोशाक र शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा सामुदायिक संस्थालाई उपकरण वितरण, सरसफाइका सामग्री, जटिल रोगको उपचार सहयोग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्री, निःशुल्क मोतियाबिन्दु शल्यक्रियालगायतका स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

मानवीय सहयोग तथा राहत अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीपीडितलाई राहत सामग्री वितरण, स्वीकृत सामाजिक संस्थालाई सहयोग, भोकमरी, कुपोषण र असहाय महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राधान्य दिइनेछ । वातावरण संरक्षणमा फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री सामग्री, खानेपानी पूर्वाधारलगायतमा खर्च गर्न सकिनेछ ।

वित्तीय साक्षरतामा लक्षित वर्गका लागि श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण, सामग्री वितरण, स्थानीय निकायसँग सहकार्य, डिजिटल कारोबारसम्बन्धी तालिम र नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अन्य क्षेत्रमा विपन्न समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधार, महिलाको उत्थान, कानूनी वकालत र सीपमूलक तालिममार्फत आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सीएसआर कोष प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संशोधित मार्गदर्शनमार्फत राष्ट्र बैंकले सीएसआर कोषको प्रयोगमा लगातार देखिँदै आएको मनमानी र विकृति रोक्ने उद्देश्य राखेको र लक्षित वर्गसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट दायित्व तोकेको जनाएको छ ।