ऋणीमाथि अपराध गर्दै प्राइम कमर्सियल बैंक, अपराधीलाई राष्ट्र बैंककै संरक्षण !

काठमाडौं । काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालय रही नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ बर्गको वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त प्राइम कमर्सियल बैंक ऋणिमाथि ठगी र अपराधमा मुछिदा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय कर्मचारीमाथि बैंक नियमनको क्रममा घुस लिएर सेटिङ हान्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पोखराको पन्थी डेरी प्रा.लि माथि भएको कृत्रिम ऋण र ऋणको सावा ब्याज तिरेको भौचर समेत नदिई ठगी गरिएको काण्डमा तत्कालिन कैलाश विकास बैंक र हालको प्राइम बैंकका सिईओ, अध्यक्षदेखि शाखा प्रमुख समेतको संलग्नता भएको अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै छानविन नगरी उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।

घटनाको सुरुवात २०७५ भदौं १२ गतेबाट सुरु भएको देखिन्छ । सो मितिमा कैलाश विकास बैंकबाट पन्थी डेरीको नाममा सात करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृति गरिएको थियो । सो कर्जा मध्ये एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जा स्वाप गर्न प्रयोग गरिएको थियो भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकका लामा बगर पोखरा शाखाका प्रमुखले नरेन्द्र थापाले चेक मागेर विभिन्न कृत्तिम व्यक्तिको नाममा झिकेर दुरुपयोग गरेका थिए । सिईओ अमृत चरण श्रेष्ठ सेटिङमा साे रकम दुरूपयाेग गरिएकाे थियाे । यसअघि पनि सो बैंकका लामाबगर शाखाका प्रमुख रविचन्द्र खनालले सर्वसाधारणको आठ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी फरार भएका थिए ।

बैंकका अध्यक्ष नारायण पौडेल र सिईओ श्रेष्ठ मिलेर पोखराका दर्जनौं व्यक्तिहरुमाथि यस्तै ठगी धन्दा र अपराधका घटना रचिएको थियो । सो अपराधको सिकार हुन पुगेका थिए पन्थी डेरीका सञ्चालक रेशम पन्थी । पछि कैलाश विकास बैंकले आन्तरिक रुपमा गरेको छानविनमा बैंककै कर्मचारीले चेकबुक लिएर रकम निकालेको प्रतिवेदन समेत दिएको थियो । बैंकको आन्तरिक छानविनले कर्मचारीले रकम झिकेको स्वीकार गरेपनि ऋणी पन्थी डेरीको नाममा अझै पनि ऋण बक्यौता देखाएर सम्पत्ति लिलाम गरी अपराधलाई पूर्णता दिने कार्यमा बैंकका सिईओ सञ्जिव मानन्धर र महाप्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठ हात धोएर लागि परेका छन् । सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्न खोज्दा सिईओ मानन्धरले कुनै जवाफ दिएनन् ।

बीमापोष्टलाई प्राप्त कागजातमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम बैंक र पीडित पन्थी डेरी प्रा.लिका रेशम पन्थीका बीचमा पटक पटक वार्ता गराई बैंकले ऋणीमाथि अन्याय गरेको निष्कर्ष सहित समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने गरेको तर, कार्यान्वयन नगरी उल्टै ति उद्यमीको सम्पत्ति नै लिलाम गर्ने प्रपञ्च अन्तिम चरणमा पुर्याइसकिएको भेटिएको छ ।
पोखराको पन्थी डेरीका सञ्चालकमाथि प्राइम बैंकले गरेको घोटालाको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल प्रहरीको सिआईबी लगाएर छानविन गर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन समेत प्राइम बैंकका सिईओले घुस सेटिङमा ढिसमिस परेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त गरेको तर नेपाल प्रहरीको सिआईबीलाई उक्त पत्र कार्यान्वयनका लागि नपठाई घुस सेटिङमा बिक्री भएको आशंका गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले च.नं ४०९ को पत्र २०७७ मंसिर २१ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो । उतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए महाप्रसाद अधिकारी । गभर्नर अधिकारी समेत प्राइम बैंकले गरेको सो काण्डको मतियार बनेको देखिएको छ ।

सो अपराध हुँदाका बखत कैलाश विकास बैंकका सिईओ थिए अमृतचरण श्रेष्ठ । उनकैको पालामा भएको उक्त काण्ड तत्कालिन शाखा प्रमुखसँग मिलेर रकम यिनले घोटाला गरेका थिए । पछि पन्थी डेरीलाई खुशी पार्न ऋण थप गरी वर्तमान सिईओ सञ्जिव मानन्धर तथा यसअघिका सिईओ नारायणदास मानन्धरले समेतको मिलेमतो रहेको भेटिएको छ ।

पन्थी डेरीका सञ्चालक रेशम पन्थीले लिँदै नलिएको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै खडा गरिएको ऋण कैलाश विकास बैंक हुँदै अहिले प्राइम बैंकमा आईपुगेको छ । सो काण्डको कूल असुल गर्नुपर्ने रकम आठ करोड जति पुगिसकेको छ । बैंकका कर्मचारीले डिस्पर्स भएको ऋण ऋणीलाई नदिई आफैले चेक मागेर झिकेर खाएका थिए । ऋणीले लिएको ऋण तिर्न तयार भएपनि कर्मचारीले दुरुपयोग गरेको रकमका कारण उनको ऋण चुक्ता हुन नसकी अलपत्र मात्रै परेको छैन नेपालकै पहिलो डेरी तथा ४० वर्ष पुरानो पन्थी डेरी अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेको छ ।

वित्तीय साक्षरता कम भएका उद्यमी रेशम पन्थीलाई कैलाश विकास बैंकका तत्कालिन सिईओ तथा प्राईम बैकका हालका जिएम श्रेष्ठ, प्राइम बैंकका यसअघिका सिईओ नारायणदास मानन्धर र वर्तमान सिईओ सञ्जिव मानन्धरले समेत ठगी गरेर रकम उठाउने माध्यम बनाएका छन् ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने यो काण्डको अझै निष्पक्ष छानविन गर्न राष्ट्र बैंकले आनाकानी गरिरहेको छ । साथै अर्थमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नेपाल प्रहरीलाई छानविन गर्न पत्राचार गर्न पाँच बर्षदेखि के ले रोकिराखेको छ ? प्रश्न उठेको छ ।