पूर्वसांसद भट्टचनलाई फसाउने कुशुम लामा आफैँ विवादित

काठमाडौँ । पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई फसाउने कुशुम लामा आफैँ विवादित रहेको पाइएको छ । प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक लामा विगतदेखि नै वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शी व्यावसायिक चलनचल्ती र सहकारी संस्थाहरूसँगको विवादमा मुछिएकी व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै आएको पाइएको छ । तर, त्यही व्यक्तिले आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई छोप्न र ध्यान अन्यत्र मोड्न भट्टचनलाई नै कानुनी जोहोमा फसाउन राजनीतिक पहुँच र शक्ति प्रयोग गरेको आरोप थप बलियो बन्दै गएको छ ।

सीआईबीले २०८१ चैत २६ गते लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको थियो । उनीमाथि प्रभु मनिट्रान्सफरबाट आउने रेमिट्यान्स रकम सहकारी संस्थाहरूलाई समयमा भुक्तानी नगरी ठूलो रकम रोकिएको र ती रकम कुण्ठित ढंगले अन्यत्र लगानी वा खर्च गरेको आशङ्का छ । सोही कारण प्रभु म्यानेजमेन्टमाथि सहकारीहरूले अदालत धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर, अदालतबाट निरन्तर निषेधाज्ञा लिएर लामाले आफूलाई पक्राउ हुनबाट जोगाइरहेकै बेला उल्टै पूर्वसांसद भट्टचनलाई दोषी बनाउने खेल प्रारम्भ भएको हो भन्ने देखिन्छ ।

उच्च अदालत पाटनले लामाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीमा असार १६ गतेदेखि नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछिका असार ३० र कात्तिक १२ गतेको इजलासहरूले पनि सो आदेशलाई यथावत् राख्दै २१ कात्तिकमा अन्तिम छलफलका लागि पेशी तय गरिसकेको अवस्था थियो । तर, ती सबै अदालतका आदेशहरूको अवज्ञा गर्दै सीआईबीले भट्टचनविरुद्ध नयाँ पुर्जी जारी गरी ११ कात्तिकमा गिरफ्तार गरेको छ । कानुनी रूपमा अदालती आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तर यहाँ भने उल्टै आदेश भएको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छोडेर आदेश नभएको व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ, जसले पूरा प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ ।

भट्टचन र लामाले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन लामाकै हातमा थियो । लामाको अपारदर्शी क्रियाकलाप देखिएपछि भट्टचनले २०७१ चैत ४ गते कम्पनी छाडेका थिए । उनले आफ्नो हातमा रहेका सबै सेयर पनि अन्ततः कुशुम लामाकै नाममा सारेर कम्पनीबाट पूर्ण दूरी बनाएका थिए । अर्थात् कानुनी रूपमा दायित्व तथा जिम्मेवारी पनि लामाकै काँधमा सरेको थियो ।

प्रभु मनिट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्टबीचको सम्झौता अनुसार देशभरका सहकारीमार्फत रेमिट्यान्स वितरण हुने व्यवस्था थियो । तर प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरूले अग्रिम रुपमा वितरण गरिसकेको रकम वेभ अफ गरिदिने भनेर होल्ड गर्न थालेपछि समस्या चर्कियो । ती रकम किन रोके ? कहाँ खर्च भए ? त्यसको स्पष्ट जवाफ नभएपछि सहकारीहरू अदालत पुगेका थिए । यसलाई नै लुकाउन लामाले भट्टचनलाई फसाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।

लामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केही समय विदेशतिर थिइन् । तर जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै लामा आकस्मिक रूपमा सक्रिय बन्न थालेकी देखियो । सत्तानिकट व्यक्तिहरूको सहयोगमा उनले आफ्नो कानुनी समस्यालाई नै पछाडि धकेल्दै, पूर्वसांसद भट्टचनमाथि दोषारोपण गर्न सफल भएको आरोप छ । राजनीतिमा निकटता बढेसँगै सुरक्षा निकायमाथि पनि दबाब सिर्जना गरिएको र सीआईबीले अदालतका आदेश नमान्ने गरी कदम चालेको विश्लेषण गरिन्छ ।

यता, मनिट्रान्सफर व्यवसाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा चल्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्र बैंकसँग समन्वय नै नगरी सीआईबीले भट्टचनविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको देखिन्छ । कानुन अनुसार वैधानिक सेयर हस्तान्तरणपछि दायित्व नयाँ सञ्चालकमा जाने प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । यसले राजनीतिक उद्देश्यले आरोपी नै परिवर्तन गरियो भन्ने आरोपलाई अझ प्रष्ट देखिएको छ ।