मन्त्री नहुँदा वन मन्त्रालय माफियाको कब्जामा, मन्त्रिपरिषदबाट एकै रातमा १५६४ रोपनी वन-जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय

काठमाडौँ । वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की स्वयमले सम्हाल्दै आएकी छिन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा वन मन्त्रालयमा भुमाफियाहरुले पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न सफल भएका छन् ।

यही मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न व्यापारिक समूहलाई देशको ७९.६१ हेक्टर जमिन तथा वन क्षेत्र विनाश हुने गरी प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा सो निर्णय चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्ने प्रयोजनका लागि जस्तो देखिए पनि वन मन्त्रालयमा अत्यधिक मात्रामा वन तथा पर्यावरण विनाश हुने भएकोले रोकिएका फाइलहरू रेटिङमा पास गरिएको देखिएको छ । सो कार्यमा वन सचिव डा।राजेन्द्र प्रसाद मिश्र सहितका केही व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष संग्लनता रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १५ गतेको निर्णयबाट पाल्पा, चितवन, मकवानपुर र उदयपुरका सयौं रोपनी जमिन तथा हजारौँ रुखहरू विनाश हुनेछन् । विभागीय मन्त्री नभएको मौकामा वन मन्त्रालयको कर्मचारी र केही निजी व्यवसायीले साटगाठ गरेर सरकारी जग्गा तथा वन निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो । चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि ७९.६१ हेक्टर अर्थात् १५६४.८६ रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको हो ।

शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सानो मन्त्रालय गठन गर्दा आफैँले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी छन् । जेन–जी आन्दोलन पछि बनेको कार्की प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको मुख्य उद्देश्य ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउनु हो । कार्कीले ९ मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएका कारण सबै तिर हेर्ने मौका मिल्दैन । सोही अवसरको मौका छोपेर बसेका केही भुमाफियाहरु विभागीय मन्त्री नभएको अवसरमा वन सचिव मिश्रसँग मिलेर राज्यको सम्पत्ति (वन) विनाश तिर लागेका हुन् ।

२०८२ मङ्सिर २५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न सात कम्पनीलाई चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि स्वीकृति दिएको हो । नाफामुखी निजी कम्पनीलाई सरकारी निर्णय मार्फत नै वन विनाशको स्वीकृति दिइएको हो ।

कुन कुन क्षेत्रका वन हुन्छन् विनाश ?

नाफामुखी कम्पनीहरू चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खनन तिर लाग्दा आफ्नो फाइदा नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । कम्पनीहरूले प्राकृतिक विनाश, वातावरणमा पर्ने असर, सामाजिक र आर्थिक असर भन्दा आफ्नो नाफामा केन्द्रित हुने छन् ।

सोही नाफामा आधारित रही ७ कम्पनी ४ जिल्लाका राष्ट्रिय वन विनाशको चरणमा जाने भएका हुन् । शक्ति मिनिरल्सलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि माथागढी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.४१ हेक्टर, त्रिशक्ति होल्डिङ्गसलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि राप्ती नगरपालिका वडा नं १३ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २०.१४ हेक्टर, रिद्धि सिद्धि सिमेन्टलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.६३ हेक्टर र बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्सलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९९ हेक्टर वन–जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको हो ।

यता, विग प्लस मिनिरल्स लाई ग्रेनाईट उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.४८ हेक्टर, केके लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिजलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २ हेक्टर, अन्नपूर्ण मिनिरल्सलाई फलाम उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नं ६ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९६ हेक्टर वन–जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति समेत मन्त्रिपरिषद्ले दिएको हो ।

सरकारी वन क्षेत्र विनाशका लागि उपलब्ध गराउँदा वातावरण, समाज र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पर्ने खतरा देखिन्छ । वन क्षेत्र नेपालको सम्पत्ति हो । त्यसमा अवैध उत्खननले राज्यलाई आर्थिक नोक्सानका साथै प्राकृतिक बनको संरचना पनि बिग्रने खतरा छ ।

६० हजारभन्दा बढी रुख काटिने!

चार जिल्लामा ७ कम्पनीले चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका क्रममा अनुमानित ६३ हजारभन्दा बढी रुख काटिने देखिएको छ । नेपालका वन क्षेत्रमा औसत प्रति हेक्टर ८०० भन्दा बढी रुख हुने तथ्यलाई हेर्दा स्वीकृत ७९.६१ हेक्टर जग्गामा ६३ हजार ६८८ रुख कटाउने सम्भावना छ । यसले राज्यका लागि मात्रै होइन देशको प्राकृतिक तटस्थताका लागि पनि गम्भीर नोक्सान पुराउने देखिएको हो ।

अवैध उत्खनन हुँदा वन क्षेत्र, हरियाली र जैविक विविधता ध्वस्त हुने देखिन्छ । वन क्षेत्रका रुख, झाडी र वनस्पति नष्ट हुने, चराचुरुङ्गी, जनावर र कीटपतंगको बसोबास प्रभावित हुने देखिन्छ ।

माटो क्षरणको खतरा पनि उत्तिकै छ । जमिन खुला हुँदा वर्षातको पानीसँगै माटो बग्ने, भूजल सतहमा कमी आउने र नजिकका नदी तथा खोला दूषित हुने सम्भावना हुन्छ । नजिकका गाउँ बस्तीमा धुलो र ध्वनि प्रदूषण फैलिन पुग्छ जसले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ । उत्खननका नाममा भइरहेको अवैध क्रियाकलापले वन संरक्षणभन्दा पनि माफियालाई फाइदा पु-याउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।