यूएई जाने नेपालीसँग एजेन्टमार्फत जनही १४ हजार घुस असुल्दै भीएफएस

काठमाडौं । ठमेलस्थित भीएफएस (भिसा फ्यासिलिटेसन सर्भिस)ले यूएईको भिसा लिन चाहिने प्रहरी प्रतिवेदन ‘पुलिस रिपोर्ट’का लागि प्रतिव्यक्ति झण्डै १४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न थालेको छ । कानूनी प्रावधानविना लागू गरिएको उक्त शुल्क अहिले विवादमा परेको छ ।

अब यूएईको भिसा लिनलाई आवश्यक पर्ने ‘पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण’का नाममा नयाँ शुल्क तिर्नु परेको हो । पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि भीएफएसमार्फत काठमाडौंमा रहेको यूएई दूतावासमा कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारका लागि यूएई जाने श्रमिकहरु थप ठगिने जोखिम बढेको छ ।

यूएईको भिसा लिन भीएफएसमा ३ सय ५३ दिराम (झन्डै १३ हजार ८ सय रुपैयाँ) शुल्क अनिवार्य बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । जेनजी आन्दोलनअघि यूएई जान प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको थिएन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दीहरु भागेकोलगायत खबरले यूएई सशंकित भएको थियो भने उसले नेपालीलाई भिजिट र श्रम भिसा जारी गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो । लगत्तै यूएईले प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरेपछि पुनः भिसा दिन सुरु भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी प्रमाणीकरण र त्यससँग जोडिएको शुल्कबारे अध्ययन भइरहेको बताए पनि भीएफएसमार्फत रकम असुली सुरु भइसकेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले नेपालको कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी प्रतिवेदनलाई यूएईले मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि भीएफएसमा तिराउने शुल्क हटाउन माग गरेको छ । यस विषयमा संघले परराष्ट्र तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

सन् २०१८ मा यूएईले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि आवेदन संकलन गर्न काठमाडौंस्थित याक्का ट्राभल एन्ड टुर्स र सिटी एक्सप्रेस ट्राभललाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसबेला श्रमिकमाथि झन्डै ४ हजार ४ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क थोपरिएको थियो । चर्को विरोधपछि त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो । अहिले उठाउन थालिएको नयाँ शुल्कबारे नेपालस्थित यूएई दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्याको ४० प्रतिशत बढी यूएई जाने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यूएई जान मात्रै २ लाख १ हजार १ सय ४८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो आँकडा पुनः श्रम स्वीकृतिबाहेकको हो ।