म्यानपावरबाट कामदार कोरिया लैजाने कुरा हावादारी, सेटिङ हान्ने मन्त्री, कर्मचारी, न्यायाधीशदेखि व्यवसायी जेल जानसक्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा वदनाम म्यानपावर कम्पनी र बिचौलियाको प्रलोभनमा परेर ई-सेभेन भिसामा दक्षिण कोरियामा नेपाली पठाउने कार्यमा संलग्न मन्त्री, कर्मचारी तथा व्यवसायीहरु जेल पर्ने खतरा बढेको छ ।
अर्बौ कमाउने लोभमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ल्याउन लगाएको ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन गर्ने चक्करमा म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशसँग समेत सेटिङ गरेको खुलासा भएसँगै घुस लिने दिने तथा श्रमिकबाट अग्रिम रकम असुल्नेहरु सबै जेल पर्ने खतरा बढेको हो । यसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुबैले निगरानी तथा अनुसन्धानअघि बढाएका छन् ।
तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले तीन पटकसम्म संशोधन गर्न लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको कार्यविधि जारी हुनासाथ म्यानपावर व्यवसायी तथा बिचौलियाले दक्षिण कोरिया जान चाहने श्रमिकबाट अग्रिम रकम असुल गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले गत २२ भदौमा श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै म्यानपावरबाट युवालाई कोरिया पठाउने गरी जारी भएको कार्यविधि लागू नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउँदा ठगिने र कोरियाली श्रम गतव्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै अख्तियारले इपीएस प्रणाली वा जीटुजीबाट मात्रै कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले त्यतिबेलै मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘ई–सेभेन भिसामा सिपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यलाई समेत ई-नाइन भिसामा पठाउँदा जस्तै सरल, सहज, सुरक्षित, छिटो छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन सरकारी अर्थात् जिटुजी माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था नै गर्न उपयुक्त हुने,’ भनेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले ल्याएको कार्यविधि जारी हुनासाथ विचौलियाले बजारमा पैसा असुल्ने गतिविधि गरेको ठहर अख्तियारले त्यतिबेलै गरेको थियो भने मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा समेत उक्त तथ्य उल्लेख छ ।
‘प्रस्तावित सिपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधिबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय विचौलियाबाट सोझा नेपाली युवासँग दक्षिण कोरिया पठाउन भनी रकम असुल्ने कार्यसमेत भएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएकाले त झन् बिटुबी माध्यम (म्यानपावर)बाट सिपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।
२२ भदौमा अख्तियारले पत्र लेखेकामा २३-२४ भदौमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी आन्दोलन मच्चिएपछि तत्कालीन सरकार ढलेपछि गठित वर्तमान सरकारले ३१ भदौमा त्यो कार्यविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले ल्याएको कार्यविधि खारेज नै गर्न लागेको थाहा पाउनासाथ केही म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाहरु उच्च अदालत पुगेर खारेजी रोक्ने प्रयत्न गरे ।
उनीहरुले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा कार्यविधि स्थगित गर्ने विभागीय मन्त्रालयको निर्णयमा छिर्के हानेका छन् । ३१ असोजमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशले कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगित गर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई फुकुवा गरिदिएको छ । उक्त आदेशका आधारमा विभागीय श्रम मन्त्रालयले मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागलाई कार्यविधि कार्यान्वयनको बाधा फुकेको पत्राचार गरेको छ भने विभागले कार्यविधि कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला भएको सूचना जारी गरेको अवस्था छ ।
सेटिङमा कार्यविधि ल्याउन लगाएका म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाले उच्च अदालतको आदेश, श्रम मन्त्रालयको पत्राचार र वैदेशिक रोजगार विभागको सूचनालाई आधार बनाएर फेरि कोरियामा व्यवसायी टु व्यवसायी ‘बीटूबी’मार्फत कामदार पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने धन्दा फेरि सुरु गरेका छन् ।
यसमा संलग्न सबैलाई सीआईबीले संगठित अपराध र अख्तियारले घुस लेनदेन तथा सम्पति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तान्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
बीटूबीमार्फत कामदार कोरिया लैजाने कुरा हावादारी र ठगी खाने मेलो
म्यानपावर व्यवसायीले विभागीय मन्त्रालय र सम्बन्धित अड्डाहरुलाई प्रभावमा पारेर ई-सेभन भिसामा बीटूबीमार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त कामदार लैजाने कुरा हावादारी मात्रै नभएर ठगी खाने मेलो मात्रै हो, भन्छन् वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ ।
नेपालले २०४८ बाटै अवलम्बन गरेको नीति हो, खुला बजार । तर, कोरियन सरकारले लिएको नीति हो, स्पेशल प्रोग्राम अर्थात् प्याकेज कार्यक्रम । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘खुला बजार नीति भन्दैमा नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई पत्याउने आधार छैन । व्यवसायीहरुको हातमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायले राम्रो ईमेज कमाउन सकेको छैन । जहाँ पनि ठग्ने लुट्ने प्रवृत्ति नै छ ।’
व्यवसायीले आफुहरुलाई हामी सक्षम छौं भनेर प्रमाणित गर्न नसकेकै कारण सन् २००९ देखि नै दक्षिण कोरियाको रोजगार गन्तव्य भद्रगोल भएको छ । ईपीएसमा पनि सरकारले आफु शुल्क लिइरहेको र व्यवसायीलाई शून्य लागतमा पठाऊ भन्नु मूर्खता रहेको विज्ञ डा. गुरुङको भनाइ छ ।
यहाँ सरकार र व्यवसायी दुबैको कमजोरी देखिएकाले अख्तियारले दिएको सुझाव अनुसार हाललाई जीटूजीमै कामदार पठाउनु उचित हुने डा. गुरुङको सुझाव छ । ईपीएसमा कोरिया जाने नेपालीलाई समेत कोइकाले तालिम मात्र नभई सफ्ट लोन, बैंक ग्यारेन्टी तथा ५० प्रतिशत लोन मिनाहा र ५० प्रतिशत मात्रै कायम हुने व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ, डा. गुरुङ अगाडि भन्छन्, ‘कोरिया सरकार वा रोजगारदातासँग यस्तो डिल गर्न सके मात्रै नेपालमा द्वन्द्वको कारक वा वेरोजगारी समस्या हल हुन्छ । नभए, टाठा बाँठाले सोझालाई ठग्ने श्रृंखला जारी रहन्छ ।’
अहिलेको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले बीटूबीमार्फत कामदार पठाउने भनेर बाहिर देखाइएको कार्यविधिको कुनै प्रयोजन नभएको र सरकारले आफ्नै नागरिकलाई ठग्ने बाटो खुला गरिदिनु मात्रै भएको डा. गुरुङको तर्क छ ।
सम्बन्धित समाचारः-
सेटिङमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन भन्दै म्यानपावरहरुको ठगी धन्दा
इजरायलमा नेपाली कामदार ‘बेच्ने’ जिम्मा फेरि म्यानपावरलाई, कमिसनमा बिक्यो सिंगो श्रम संयन्त्र
