संसद पुनःस्थापनाको जोडबलले मुठभेडतर्फ मुलुक, न्यायाधीशहरुमाथि खतराको घण्टी

काठमाडौं । संसद पुनःस्थापनाको विषयले मुलुकलाई फेरि अर्को मुठभेडतर्फ धकेल्ने मात्र नभई सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरुमाथि सुरक्षा खतरा बढेर गएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै पूरक निवेदन हाल्न पुगेका सांसदहरुलाई समेत सरोकारवालाको रुपमा मुद्दामा प्रवेशको अनुमति दिएसँगै मुलुक अर्कोद्वन्द्वमा फस्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा सरोकारवालाका रुपमा थप ६० सांसदलाई सरिक हुने अनुमति सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले कांग्रेसका ५७ तथा अन्य दुई दल र एक स्वतन्त्र गरी विघटित प्रतिनिधि सभाका ६० सांसदले मुद्दामा सहभागी हुनका लागि मंगलबार पूरक निवेदन दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासबाटै पूरक निवेदन दिनेहरुलाई समेत मुद्दाको कामकारबाहीमा सरिक हुने अनुमति प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्नुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यसअघि संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै दायर भएका १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङलगायत ८ सांंसदले मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । एमालेका तर्फबाट महेश बर्तौला र सुनीता बरालले १० मंसिरमा रिट हालेका थिए । यी सबै रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनसँग सम्बन्धित अन्य १६ वटा रिट पनि विचाराधीन छन् । उता, पूर्वन्यायाधीश फोरम समेत जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागको समुचित व्यवस्थापन नगरी प्रतिनिनिधि सभा विघटन मात्र गर्ने कार्य युवाको माग बमोजिम नभएको भन्दै संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । फोरमका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गैर संवैधानिक भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । यो विवादको निरुपण नहुँदा निर्वाचनको तयारीमा समेत अन्योल सिर्जना भएकोतर्फ पूर्व न्यायाधीश फोरमले चिन्ता जनाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले संसद पुनःस्थापनाको पक्ष र विपक्ष गरेर नेपाली समाजलाई दुई ध्रुवमा बाँड्दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले र केही स्वतन्त्र सांसदहरु संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा रहे पनि वर्तमान सरकार, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा तथा जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दर्ता भएका दल तथा पुर्नगठित भएका दलहरु संसद पुर्नस्थापनाको विपक्षमा प्रष्टै देखिएका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनले संसद विघटनको सुरु घोषणा नै गरेका थिए ।अहिलेको स्थिति दुई ठूला दल भर्सेस वर्तमान सरकारसहितको बाँकी शक्ति जस्तो देखिएको छ । पार्टी सभापतिमाथिको मुद्दाका कारण रास्वपा न्यायाधीशहरुसँग त्यसै आजित छ भने बाँकी शक्तिहरु पनि एकजुट हुँदै गएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले सेटिङमा संसद पुनःस्थापित गर्न सक्ने कुरालाई नै मध्यजर गर्दै वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई काउन्टर दिनकै लागि नख्खु कारागारमा पुर्पक्षको थुना खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको पहल गरेको बुझिएको छ । मंगलबार साँझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेनको ज्ञानेश्वर भेटलाई समेत संसद पुर्नस्थापनको काउन्टर तयारीका रुपमा अथ्र्याइएको छ ।

ज्ञानेश्वर भेटबारेका जानकार एक जना रास्वपा नेताले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासले जतिनै सुकै सांसदलाई मुद्दाको हिस्सा बनाए पनि केही फरक नपर्ने र काउन्टरका लागि आफुहरुले समेत दिग्गज कानून व्यवसायीहरुलाई तम्तयार राखेको बताएका छन् । उनका अनुसार रास्वपाका कानूनव्यवसायीले विपक्षीकोतर्फबाट अर्थात् सरकार पक्षबाट वकालतनामा हाल्ने तथा सरोकारवालाका रुपमा बहसमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारले केही समयअघि मात्रै न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनमा प्रभावित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले महंगी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका दिनयता न्यायाधीशहरु चनाखो हुन थालेका छन् । तर, न्यायाधीशहरुमाथिको सुरक्षा खतरा बढ्दो छ । संसद पुनःस्थापनाको विवादसँगै सर्वोच्चमा विचाराधीन एउटा रिटको पेशी यसै पुस महिनामा परेको छ । सरकारको तर्फबाट हालिएको पुनरावलोकनको उक्त रिटसँग काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने १०औं लाख मानिसको गाँस, बास जोडिएको छ ।

उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने फैसला प्रभावितहरुको आग्रहमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनरावलोकनको रिट हालेको थियो । पुनरावलोकनको रिटले निस्सा पाए पनि अग्राधिकार नपाएको भन्दै पीडितहरु त्यसै आक्रोशित छन् ।

जेनजी विद्रोहलाई समेत सघाएका उनीहरुले आफुहरुको उठिबास लाग्ने स्थितिमा उनीहरुले न्यायाधीशहरुको समेत उठिवास लगाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसअघि प्रभावितहरुले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध लामो समय कालो व्यानर, कालै झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए ।