स्थानीयमाथि ‘स्क्याम’ गरेर बनिरहेको पाथीभरा केबुलकारको भविष्य संकटमा

काठमाडौं । किराँत र हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र ताप्लेजुङको पाथीभरामा जबरजस्ती केबुलकार निर्माण गरिए पनि त्यसको भविष्य चौतर्फी खतरामा छ ।
राज्यसत्ताको दुरुपयोग तथा सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा जबरजस्ती निर्माण भइरहेको केबुलकार किराँतहरुको मुक्कुमलुङ र हिन्दहरुको आस्थाको केन्द्रमाथिको प्रहार, शेयर दिलाउने लोभ देखाई स्थानीयमाथि गरिएको स्क्याम, स्थानीयमाथि गराइएको राज्य दमन र अर्धदक्ष निर्माण कम्पनीलाई बनाउन लगाइएको असुरक्षित संरचनालगायत कारणले खतरामा पर्ने देखिएको हो ।
पाथीभरा देवी मुक्कुमलुङ दर्शन केबलकार कम्पनीले निर्माणको जिम्मा दिएको हिमालय कन्ट्रक्सनको प्रोफाइल कतै दरिएको वा चिनिएको देखिँदैन । निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्ति इन्द्र केदेम तत्कालीन नेकपा एमालेको सत्ता निकटस्थ भएकै कारण टेण्डर पाएका हुन् । अनुभव नभएपछि जग निर्माणको काम गर्न केदेमले मोटरेबल पुल बनाउने सेवालुङ कन्ट्रक्सनलाई साथ लिनु परेको थियो ।
२०८१ कार्तिकमा शिलान्यास गरिएको केबुलकार १५ महिनामा तयार हुने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनी काफ्लेपाटी स्टेशनको काम र ९ वटा पोलको फाउण्डेशन मै अल्झिरहेको छ । गएको भदौमा जेनजी आन्दोलनले ‘नो केबुलकार’ अभियान सेलाएको मौका छोपेर दुई–तीन महिनामा निर्वाध काम गर्न पाएको भन्दै केबुलकार निर्माता, केठेदार र स्थानीय जनप्रतिनिधि मख्ख छन् । तर, मन्दिर छेउमा बन्ने टप स्टेशनको काम गर्न सहज छैन । पहिचानवादीहरु अहिले पार्टी तथा संगठन निर्माणमा लागेका छन् भने स्थानीयहरु माथिल्लो स्टेशन पस्ने मौका कुरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ ठेकेदार केदेम आफैंले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको जत्था बोकेर छानी-छानी व्यक्तिको घर घेर्न पुगेको, पत्रकारमाथि जाइलागेको, स्थानीयमाथि गोली चलाउन लगाएको तथा धारिलो हतियार प्रहार गर्न लगाएको लगायत आरोप कायमै छ ।
त्यसबेला दंगा फैलाउने काम गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीका ठेकेदारविरुद्ध उजुरी समेत परेको र तत्कालीन सत्ताको बलमा ती सबै थन्काइएको बताइएको छ । तर, अब त्यसबेलाका मुद्दा मामिलाहरु फेरि खुल्न सक्ने र आगामी निर्वाचनमा पाथीभरा बचाउको मुद्दा चर्को रुपले उठ्न सक्ने अड्कल गरिएको छ ।
त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले तयार पारेको गोप्य एवं इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले पाथीभरा क्षेत्रमा जुनसुकै वेला हिंसात्मक घटना फैलिन सक्ने भएकाले केबलकार निर्माण कार्य स्थगित गर्न सुझाव दिएको थियो । कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर जन्मिएको विद्रोहको पूर्ण व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन । त्यसको झिल्को जुनसुकै बेला उठ्न सक्ने प्रहरी इन्टेलिजेन्सले संकेत गरेको छ ।
२०७९ फागुनमा प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमत सहित कोशी प्रदेशको नामकरण गरेपछि चर्किएको आन्दोलनका क्रममा मोरङको बेलबारीका ४३ वर्षीय पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को मृत्यु भएको थियो । कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट समूहले लिम्बुवान वा किरात प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । जो अहिले पनि कायमै छ । आफ्नो मागलाई उपेक्षा गरेर प्रमुख दलले कोशी प्रदेश लादेको भन्दै विरोध गर्नेहरु थप संगठित भएका छन् ।
मुख्य असन्तुष्टि
केबुलकार निर्माणले स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक लाभ हुने, स्थानीयलाई शेयर दिने भनेर फकाउने काम गरिए पनि जग्गा प्राप्ति मै ठूलो स्क्याम भएको कुरा खुलेपछि ‘स्थानीय मर्न, मार्न’ तयार भएका हुन् । २०७४ मंसीरमा केबलकार निर्माणस्थलमा पर्ने तिरिंगेको करीब ६० रोपनी निजी जग्गा केबलकार बनाउने कम्पनीका प्रतिनिधि बनेर पुष्पराज बरुवालले खरीद गरेका थिए । उनले स्थानीयको जग्गा जम्मा सात लाख २० हजारमा हत्याएका थिए ।
तर, स्थानीय बासिन्दाबाट कौडीको भाउमा हत्याएको जग्गा तीन वर्षपछि केबलकार चलाउने पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई करोडौंमा बेचियो । २०७७ सालमा ६० रोपनीमध्ये २९ रोपनी बरुवालको नामबाट पाथीभरा केबलकार प्रालिको नाममा गएको लिखत नै छ । लिखत अनुसार यो जग्गा २६ करोड १० लाख रुपैयाँमा बरुवालले केबलकार प्रालिलाई बेचेका थिए । जुन पहिले किनेकोभन्दा ४१४ गुणा बढी रहेको प्रहरीको विशेष ब्यूरोले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
एक वर्षपछि बाँकी करीब ३१ रोपनी जग्गा पनि फेरि केबलकार कम्पनीकै नाममा गएको छ । यो जग्गा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको कागजातले देखाउँछ । यसरी सात लाख २० हजार रुपैयाँमा किनेको ६० रोपनी जग्गा चार वर्षपछि नै करीब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भएर किनबेच भएको देखिन्छ जुन मालपोत कार्यालय, ताप्लेजुङको मूल्यांकनभन्दा अत्यधिक बढी हो । उक्त जग्गा केबलकार कम्पनीको नाममा हालिएको वर्ष फुङ्लिङ नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिरोपनी ६६ लाख रुपैयाँ रहेको मालपोतको अभिलेख छ । यो जग्गा जिल्लामै सबैभन्दा महँगोमा खरीद-बिक्री भएको हो।
ब्यूरो रिपोर्टले यति महँगोमा जग्गा किनबेच हुनुको कारण निष्कासन (आईपीओ)सँग जोडेर हेरेको छ । आईपीओका लागि पहिल्यै मूल्यांकन अत्यधिक बढाइएको हुन सक्ने आकलन ब्यूरोले गरेको छ । केबलकार कम्पनीको शेयरधनी बन्दा फाइदा हुने लोभले स्थानीय बासिन्दा शुरूआतमा विरोधमा उत्रिएका थिएनन्। सस्तोमा बेचेको जग्गाको आईपीओ महँगोमा किन्नुपर्ने थाहा पाएपछि उनीहरू आफूमाथि स्क्याम भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ । र, स्थानीयको स्वर दबाउन केबुलकार निर्माता कम्पनीलेपहिचानवादीको नाममा प्रदर्शनमा मिसिएकाहरुसँग मिलेमतो गरेको आशंका गरिएको छ ।













