न्यायाधीशहरु आफ्नै कारणले त्रसित, बार र सरकारसँग हारगुहार

काठमाडौं । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आफ्नै कारणले त्रसित हुनु परेको छ । मुद्दामा बिचौलियाको सेटिङदेखि त्रुटीपूर्ण न्याय सम्पादनका कारण उनीहरु त्रसित हुनु परेको हो । भ्रष्टाचार, फौजदारी र देवानी सबैखाले मुद्दामा बिचौलिया र व्यवसायिक घरानाहरुको लोभ, प्रभावमा परेर फैसला गरिएका घटनाहरुको एकपछि अर्को पर्दाफास हुन थालेपछि न्यायाधीशहरु त्रस्त भएको बार र बेन्चको हालैका छलफलले पुष्टि गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पछिल्ला दिन न्यायाधीशहरुलाई लक्षित गरेर प्रहार गर्न थालिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत स्वयंले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सामाजिक सञ्चाल र आम सञ्चारमाध्यममा भइरहेका टिकाटिप्पणीबारे प्रधानन्यायाधीश राउतले सरकारका मन्त्री र बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसँग छलफल नै गरेका छन् । यसबारे आधिकारिक धारणा दिन नेपाल बारले सल्लाहकार र उपत्यका बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्र्दै छ । त्यति मात्र नभई प्रधानन्यायाधीश राउतले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई यसबारे उपयुक्त एक्सन लिन भन्दै आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार बोलाएको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)मा समेत न्यायालय र न्यायाधीशहरुमाथि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणीमाथि छलफल भएको बताइएको छ । फुलकोर्टमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारी समेत सहभागी थिए । पछिल्लो समय अधिकांश न्यायाधीशले असहज अवस्था महसुस गर्न थालेकाले फुलकोर्टको बैठक बोलाइएको सर्वोच्चका न्यायाशीहरुले बताएका छन् ।

बारले भने बेन्चले गरेका गलत निर्णय वा फैसलालाई समर्थन नगर्ने तथा गलत टिप्पणीलाई पनि साथ नदिने मनसाय बनाएको छ । तर, आधिकारिक धारणा भने सल्लाहकारहरुको रायपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले बीमापोष्टलाई बताए । सल्लाह दिन पूर्व महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत सामेल छन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत छलफलमा उठेका विषय सन्दर्भका आधारमा मात्रै आफुले यसबारे बोल्ने बताए ।

सर्वोच्चको फुलकोर्टमा अदालतप्रति जनआस्था कम भएको विषय जोडतोडले उठे पनि न्यायाधीशहरुको आफ्नै कमजोरी तथा नियतले यो अवस्था सिर्जना भएकोबारे स्वीकारोक्ति नआएको बताइन्छ । कानूनका कतिपय जानकारहरुले न्यायाधीशहरु सच्चिने हो भने मात्रै पनि मुलुकले सही दिशा पक्डिन समय नलाग्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, न्यायमूर्तिहरु भने आफुहरुलाई सच्याउन तयार छैनन् ।

केही समयअघि मात्रै सर्वोच्चको छैठौं बरीयताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफुमाथि सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको प्रहारको सञ्जालबाटै प्रतिवाद गरेका थिए । यस्तै, भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकी सपना प्रधान मल्लले समेत आफुलाई धम्की आएको भनी सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएकी थिईन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेत मुछिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा धरौटी मागको आदेश गर्दा विशेष अदालतका अध्यक्ष समेत रहेका सुदर्शनदेव भट्टलगायत न्यायाधीशहरुले असहज महसुस भएको भनी बताएका छन् । केही दिन पहिले मात्रै विशेष अदालतले टेरामक्स प्रकरणको कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्चका आदेशको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको अवस्था छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले २८ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फैसला गरेकै आधारमा न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जालबाट प्रहार भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । कुनै समय डा. गोविन्द केसी प्रधानन्यायाधीश पद मुक्त हुनुपर्ने भनी अनसन बसेकै बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पद गएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आदेशपछि आइरहेका टिप्पणीले न्याय प्रभावित पार्छ कि भन्ने चिन्तामा परेको भन्ने परिचर्चा गरिए पनि मुद्दाको रोहमा प्रमाण पेश गर्न तयार व्यक्तिलाई अनदेखा गरेको परिणाम हो भन्छन्, अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेल । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘डार्क फाइल’का अभियन्ता राजकुमार तिमिल्सिनाको नामै लिएर भने, ‘प्रमाणसहित अघि बढेको व्यक्तिका कुरा सुनेर अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजानु पर्नेमा ढाकछोपको नाउँमा तिमिल्सिनाले उठाएका कुराहरु अनदेखा गरियो । अझ आफ्नै पोल खुल्ने भएपछि उनलाई थुन्नेसम्मको काम गरियो । सुन्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने निकायले ती प्रमाणहरु नसुनेपछि उनले धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।’ यो अवस्थाको निम्तो दिने कतै हामी आफैं त होइनौँ भनेर श्रीमानहरुले सोच्ने बेला आएको अधिवक्ता पोखरेलले बताए ।

न्यायाधीशहरु, ‘मुद्दाका दुई पक्षमध्ये एकले हार्ने निश्चित भएकाले हार्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेख्न पाउने छुट दिने र आफूले चाहेजस्तै न्याय हुनुपर्छ भनेर सुनुवाइअघि नै धारणा सार्वजनिक गर्नेहरूका कारण सुरक्षा खतरा बढ्यो’ भनिरहेका छन् । तर, सेटिङमा मुद्दा हराउनेदेखि ढाकछोप लगाउनेसम्मका गतिविधि बेन्चबाट भइरहेको कुरामा भने कोही संवेदनशील नभएकोप्रति आम चिन्ता बढेको छ ।

न्यायाधीशहरुको यहि जिकिरलाई खण्डित गर्न काठमाडौं उपत्यकाका नदीको थप २० देखि २६ मिटर मापदण्डको फैसला नै काफी छ । २०६५ को मापदण्ड लागू गर्न र बागमती, विष्णुमति, धोविखोला, हनुमन्तेलगायत नदीहरु सफा हुनुपर्ने माग दाबी गरेर रिट निवेदन गरेको गैरसरकारी संस्था प्रो पब्लिक आफैंले अब सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध बहस गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । मागदावी विपरीत बागमतीमा थप २६ मिटर कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि बिहीबार पेशी परेको छ । त्यसैलाई केन्द्रित गरेर उपत्यकाको नदी किनारका डेढ लाख बढी स्थानीयले बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।