कांग्रेस झगडाको मुख्य जड चुनावको टिकट वितरण, सहमति नभए के हुन्छ ?

काठमाडौं । कानूनी उल्झन् र पार्टी फुटको दोहोरो समस्यामा आइलागेपछि नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन लम्बिदै गएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएर मनोनय दर्ता गराइरहँदा शीर्ष तहमा संवाद जारी छ । पार्टी सभापित शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग गरेको ताजा छलफल भने निष्कर्षविहीन भएको छ ।

विशेष महाधिवेशन आयोजनापछि उत्पन्न विवाद अन्त्यको खोजीका लागि सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँग बुधबार विहान छलफल गरेका हुन् । छलफलबाट ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा वार्ता स्थलबाट बाहिरिए । छलफलमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पुरानै शर्त राखे । सभापति देउवालाई निष्क्रिय हुन आग्रह गर्दा टाउको हल्लाए पनि कुनै जवाफ नफर्काएको महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ ।

सभापति देउवाले यसअघि केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समिति बैठकमा राखेकै प्रस्ताव राखे । आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेको र त्यसपछि आफूले नेतृत्व छाड्ने घोषणा गरिसकेको देउवाको भनाइ छ । नियमित महाधिवेशन भए पनि विधानतः आफु सभापतिको उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भएका कारण त्यसै पनि नेतृत्व हस्तान्तरण हुने देउवाको अडान छ ।

उनले अहिले एक पक्षीय भन्दा पनि सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका छन् । छलफलमा सहभागी संस्थापन पक्षीय नेताहरुका अनुसार देउवाले राष्ट्रिय सभामा आफ्नै हस्ताक्षरबाट उम्मेदवार सिफारिस भएको र प्रतिनिधिसभाको बन्द सूचीमा पनि आफ्नै हस्ताक्षर गइसकेकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने कुरा राखे । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको अभिलेखिकरण भइसकेको र अहिलेसम्मको अभिलेखमा पनि आफु नेतृत्वको केन्द्रीय समिति नै कायम रहेको भन्दै देउवाले अब प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका टिकटमा हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापतिको हुने भन्ने कानूनतः मिल्छ मिल्दैन भन्ने सल्लाह जानकारहरुसँग लिनुपर्ने धारणा राखेको समेत ती नेताले बताए ।

अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टिकटमा कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर हुनुपर्ने शर्त महामन्त्रीहरूले राखेका छन् । त्यसरी कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर कानूनसम्मत हुने भए आफु तयार रहेको बताउँदै देउवाले निर्वाचन आयोग र कानूनका जानकारहरूसँग सल्लाह गरेर निक्र्यौल गरौँ भनेका छन् । कांग्रेस कलहको मुख्य जड नै प्रतिनिधि सभाको टिकट वितरण देखिएको छ । त्यसमा सहमति भए विभाजनसम्मुख पुगेको कांग्रेसको झगडा मिल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
देउवाको आग्रहपछि दुबै महामन्त्रीले साथीहरूसँग छ्लफल गर्नुपर्छ भनी जवाफ फर्काएको छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।

सहमति नभए के हुन्छ ?
पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्ण बहादुर खड्काले पाएको निर्णयलाई अभिलेखीकरण गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको भए महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई अहिले टिकट वितरणमा कसको हस्ताक्षर ? भन्नेमा लठ्किरहनु पर्ने थिएन । र, विधान संवत् आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको नतिजालाई स्वीकार्न संस्थापन पक्ष वाध्यकारी हुने तर्क केही कानूनका अध्येयताहरुले गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, संवैधानिक अध्येयता डा. विभिन अधिकारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र नेपाल बार एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको निर्णयले मान्यता पाउने बताएका छन् ।

तर, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कार्की र नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषय विधान र नियमावलीमा भएकाले स्वीकार गर्न सकिने तर यसमा कसले बोलाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

स्थापनाकालदेखि हालसम्म एक पक्षीय निर्णयलाई मान्यता दिइएको इतिहास कांग्रेगमा नभएको तर्क चिन्तकहरुले गरेका छन् । एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर, त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउँदैन । दल दर्ताको म्याद १४ मंसिरमै सकिएकाले नयाँ दल निर्वाचन बाहिर रहनु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीलाई देखाएर निर्वाचन आयोग कांग्रेसको विवादमा प्रवेश नगर्न पनि सक्छ र विगतका नेकपा विवाद, ऋषिराम कट्टेलको कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद र रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै जस्तो झमेला हुनसक्छ । यो सबै नियालेर बसिरहेको निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधान, नियमावली र आयोगमा कायम अभिलेख तथा नजिरहरु पल्टाइरहेको छ ।