मुक्कुम्लुङ ‘पाथीभरा’मा गिद्देदृष्टी लगाउँदा गुम्यो टिकट, योगेश भट्टराईको संसदीय यात्रामा ‘पूर्णविराम’
काठमाडौं । किराँतहरुको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको मुक्कुम्लुङ अर्थात् पाथीभरामा गिद्देदृष्टि लगाएपछि एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको संसदीय यात्रामा झण्डै पूर्णविराम लागेको छ । उनकै समकालीन नेता अर्थात् नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अघि सारेको नीति एमालेले अनुसरण गरेको हो भने अब भट्टराईले संसदीय चुनावमा टिकट पाउने छैनन् । एउटा व्यक्ति दुई पल्ट मात्रै सांसद र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने नीति कांग्रेसले पारित गरेको छ, जसलाई जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट भनेर सर्वमान्य लालमोहर लागि सकेको छ ।
मुक्कुम्लुङ अर्थात् पाथीभरामा मुक्कुम्लुङ पक्षधर र स्थानीयको असहमति हुँदा हुँदै पद तथा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै एउटा व्यवसायिक कम्पनीलाई केबुलकार निर्माणको अनुमति दिनेदेखि वन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा जालझेल गर्ने सम्मका कार्यहरुमा नेता भट्टराईको संलग्नता रहेको आरोप छ ।
पाथीभरा घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै निकै विवादित भएका भट्टराई पार्टीको आन्तरिक चुनाव जित्न सफल भए पनि संसदीय निर्वाचनमा उनलाई ताप्लेजुङका मतदाताले बहिस्कार गर्ने जोखिम देखेर पार्टीले टिकट खोसेको बताइँदैछ । पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकट पाउने सूचीमा रहेका भट्टराईको नाम निकै दिन पेण्डिङमा राखेर अन्तिममा भातृ संस्था राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई टिकट दिएका दिए । थेबेले ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
विद्या भण्डारी समूहबाट पार्टीको आन्तरिक चुनाव जितेका भट्टराई र गोकर्ण विष्ट मध्ये गोकर्णको संसदीय यात्राले फेरि पनि निरन्तरता पाएको छ । उनले आफ्नो गृह जिल्लाबाट मनोनयन दर्ता गराउँदा भट्टराईको संसदीय यात्रामा ‘विराम’ लागेको छ । २०६४ र २०७० को संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं–६ मा लगातार पराजय भोगेका भट्टराई सांसद बन्न पाथीभराकै शरण पर्नु परेको थियो ।
२०७४ र २०७९ को चुनाव जितेका भट्टराईले पाथीभराकै कृपाले एमालेको केन्द्रीय सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए भने राज्य सत्तामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बनेका थिए । २०७४ मा सांसद भएपछि मन्त्री भएका उनले २०७५ मा पाथीभरा देवी दर्शन केबुलकार प्राइभेट लिमिटेडलाई केबुलका निर्माणको अनुमति दिन लगाएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन पयर्टनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले सर्प्राइज दिन भनी हेलिकोप्टरमा पाथीभरा लगेकामा पाथीभरा देवीको दर्शन लगत्तै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्राण त्याग्नु परेको थियो ।
त्यसबेला हेलिकोप्टरमा सवार सबैको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पाथीभरामा केबुलकार निर्माणका लागि अग्रसर भएका अर्का एक व्यवसायीको पनि निधन भएको थियो । यी घटनाक्रम पछि तत्कालीन समयमा व्यवसायी शेर्पाले केबुलकार निर्माणका लागि लिएको अनुमतिको मिति गुज्रिएको थियो । पछि भट्टराई संस्कृति पर्यटनमन्त्री भएर आएपछि ग्लोबल आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको पाथीभरा देवी दर्शन केबुलकार प्राइभेट लिमिटेडले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट केबुलकार आयोजनाको अनुमति लिएको हो ।
अघिल्लो पल्ट केबुलकारको अनुमति लिँदा कौडीको भाउमा किनेको जग्गा पछिल्लो पल्टको अनुमतिपछि कोरोडौं मूल्यमा कारोबार भएको छ ।स्थानीयलाई शेयर दिने बहानामा सस्तोमा कब्जा गरिएको जमिन सरकारी दररेट भन्दा सयौं गुणामाथि कृत्रिम मूल्य कायम गरेर किनेबेच भएका लिखतहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । यो घोटालाबारे मुक्कुम्लुङ बचाउ पक्षधर, स्थानीयहरु, पहिचान पक्षधर संघ संगठनहरु, दल आवद्ध विभिन्न आदिवासी संघ तथा संगठन र जेनजी अभियन्ताहरुले छानविनको माग गरेका छन् भने केबुलकार आयोजना निर्माणको निर्णय खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले मुक्कुम्लुङको पहिचान मास्ने गरी अघि बढाइएको केबुलकार आयोजनासँग जोडिएका जो कोही उम्मेदवार बनेर आए लखेट्ने पूर्व चेतावनी दिएका कारण पनि एमाले उपमहासचिव भट्टराईको टिकट गुमेको हो ।
मुक्कुमलुङ बचाउका लागि हाल संघर्षरत संघर्ष समितिले पहिचानको मुद्दा नल्याए भोट नै नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसअघिका जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसद भट्टराईले गरेको गल्तीका कारण हाल एमालेबाट उम्मेदवारी दिने क्षितिज थेबेसँग ताप्लेजुङ बासीले मुक्कुम्लुङ बचाउ र केबुलकार निर्माणका दौरान भएको घोटाला छानविन अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिवद्धता खोजेका छन् ।
१९ बुँदे बन्यो घातक
सांसद पदमै हुँदा योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार निर्माणका सवालमा उत्पन्न विवादबारे १९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर ताप्लेजुङमा पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम सुरु भएको भनेका थिए । जुन अहिले उनकै लागि संसदीय यात्राको बाधक बन्यो ।
उनले ताप्लेजुङ जिल्लाका सबै राजनीतिक दल र तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरू केबलकार बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भनी जिकिर गरेका थिए । तर, अमुख दलकै ११ वटा संगठनहरु अहिले पनि संघर्ष मै छन् । उनीहरुले माघ महिनाभरी आफ्ना संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने र पाथीभरामा भएको घोटालाबारे तत्काल छानविन नगरे आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव नै बहिस्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
भट्टराईले १९ बुँदेमा पाथीभरा खस, आर्य लिम्बु राई (किराँत) गुरुङ, तामाङ शेर्पा, मगर, नेवार, लगायतका सबै जात र विशेष गरी हिन्दु बौद्ध, र किराँत धर्मालम्बीहरुले समान रूपले आस्था र विश्वास दर्साउने साझा स्थल भएको भनी व्याख्या गरेका थिए । तर, किराँतहरुले मुक्कुम्लुङको नेपालीकरण ‘पाथीभरा’ शब्द बोलिचालीमा प्रयोग गर्दा आपत्ति नहुने भए पनि दस्तावेजहरुमा मुक्कुम्लुङनै लेखिनु पर्ने र पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पाथीभरामा केबुलकार निर्माण हुँदा निकै धेरै व्यवसायिक फाइदा हुने जिकिर गरेका भट्टराईले राष्ट्रिय फूल लालीगुँरासको जंगल कटान भएको भने स्वीकारेका छन् । उनले १९ बुँदेमा बाहिर प्रचार गरिएजस्तो २५ हजार बढी रुख काटिने नभए पनि ३ हजार रुखसम्म काटिने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै, निर्माण कम्पनीले प्रस्तुत गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका आधारमा पवित्र कान्छी स्थानभन्दा केबुलकार करिब २ सय मिटरको दुरीमा रहने र पाथीभराको मूल मन्दिरभन्दा करिब ८ सय मिटर बाहिर केबुलकार स्टेशन निर्माण हुने जिकिर गरिए पनि पाथीभराको टुप्पोमा होटल वा रेष्टुरेन्ट बन्न नदिइने कुरामा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको देखिन्छ । त्यसमा बन्ने छैन र बन्न दिइने छैन भन्ने आश्वासन मात्र दिइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार:
पाथीभरा घोटालाको छानविन नगरे पूर्वी १४ जिल्लामा ठूला दललाई चुनावमा निषेध
पाथीभरा घोटालाको छानविन नभए पूर्वका १४ जिल्लामा चुनाव गर्न कठिन
पाथीभरा घोटालाविरुद्ध १४ जिल्लाका जेनजी जुरुक्कै, केबुलकार आयोजना रद्द गरेर छानविनको माग
पाथीभरामा केबुलकार निर्माणविरुद्ध फेरि आन्दोलन सुरु, शहीद दिवसका दिन फुङलिङमा जनप्रदर्शन
स्थानीयमाथि ‘स्क्याम’ गरेर बनिरहेको पाथीभरा केबुलकारको भविष्य संकटमा
