समृद्धिको एजेण्डाबिना नै दलहरु निर्वाचनमा, माफियाका एजेन्ट फेर्ने उत्सव बन्दै चुनाव

काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नै हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपर्ने दिन पनि आयो । त्यसपछि नागरिक सरकार गठन भयो । नागरिक सरकार गठन भएपछि धेरैलाई लागेको थियो कि अब देशमा केही हुन्छ ।

आन्दोलन लगत्तै गठन गरिएको नयाँ सरकारलाई छ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने कार्यादेश तोकियो । सुरुमा कुन चुनाव भन्नेमा एकिन थिएन । तर यथास्थितिकै संघीयता, प्रदेश संरचनासहितको दलाल संसदीय व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेसँगै आम जनतामा पुनः निराशा र आक्रोस उत्पन्न हुन सुरु भएको छ ।

आन्दोेलनपछि देशमा नयाँ सुधार होला, आर्थिक समृद्धि होला भनेर आशा गरेकाहरु निराश बन्न पुगेका छन् । अझ निर्वाचनमा विचार, आस्था, निष्ठा आदि केही नभएकाहरु सेलिब्रेटी सांसद बन्ने भन्दै दौडिरहेका दृष्यले देशमा आगामी दिनमा पनि भदौं २३ र २४ को अवस्था पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन आएको छ ।

आजको अवस्थामा देशको कूल ऋण २८ खर्बबाट माथि पुगिसकेको छ । जसको एउटा मुख्य कारण प्रदेश संरचना र संघीयता नै हो । यो निर्वाचनमा उक्त विषयमा कुनै पनि दलले स्पष्ट विचार अघि सारेका छैनन् । त्यस्तै, आर्थिक समृद्धिको खाका कुनै पनि दलले अघि सारेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशमा देशले आगामी निर्वाचनबाट पनि स्थायी शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन आएन ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरु आर्थिक, नीतिगत एजेण्डामा भन्दा पनि चटके गर्दै भोट मागिरहेको अवस्था छ । बाहिरबाट हेर्दा निर्वाचनको माहौल जस्तो देखिए पनि देशको हितको कोणबाट हेर्दा एउटा चटक भन्दा केही दिन आएको अवस्था छैन ।

निर्वाचनमा होमिएको नयाँ पार्टी भनेर चिनिएकाहरुले समेत आर्थिक समृद्धि, विकासको एजेण्डा बनाउनुको साटो पुरानै दल भन्दा पनि तल ओर्लिएर व्यक्तिगत एजेण्डामा घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्नुले आगामी निर्वाचन जनताले केही नपाउने दलाल र माफियाका एजेन्ट फेरिने उत्सव देखिन आएको छ ।