पाल्पा सिमेन्टद्वारा सेटिङ र फर्जी कागजातको भरमा आईपीओ, सर्वसाधारणको लगानी डुबाउने खेल !
काठमाडौँ । ‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयरधनी बनाउने नाममा ल्याउन लागेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया नै गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ । कम्पनीले लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्ने गरी तथ्य लुकाएर, भ्रामक विवरण प्रस्तुत गरेर र नियामक निकायसँगको सेटिङमार्फत आईपीओ निष्कासन अघि बढाएको आरोप खुलेर बाहिर आएको हो । यसले सर्वसाधारणको लगानी प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा पर्ने भन्दै शेयरलगानीकर्ता र सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले आईपीओ स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेस गरेका कागजातमध्ये धेरैजसो फर्जी, अपूर्ण र भ्रामक रहेको दाबी गरिएको छ । यही आधारमा सरोकारवालाहरूले सेबोन, राजस्व अनुसन्धान विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा संयुक्त रूपमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको आरोप अनुसार कम्पनीले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउँदै कागजी रूपमा नाफा देखाएर सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
कम्पनीको लेखा प्रणाली, उधारो कारोबार, नाफा देखाउने प्रक्रिया र कर दाखिलामा गम्भीर गडबडी रहेको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पाल्पा सिमेन्टले नन–फाइलर कम्पनीहरूसँग कारोबार गरेर नक्कली भ्याट बिल र फर्जी बिजक प्रयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरिएको दाबी गरिएको छ । यति ठूलो रकम बराबरको राजस्व छली हुँदा पनि सम्बन्धित कर निकायबाट ठोस अनुसन्धान नहुनु आफैंमा रहस्यमय देखिन्छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा पनि कम्पनीले कैयौँ फर्जी कारोबार देखाएको दाबी गरिएको छ । ती नक्कली बिलका आधारमा कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा खर्च कट्टी गरेको तर अनुसूची–१३ मा नन–फाइलर कम्पनीहरूको विवरण जानाजानी लुकाएको आरोप छ । यसरी कर प्रशासनलाई झुक्याउँदै कागजी रूपमा नाफा बढाएर आईपीओका लागि आकर्षक तस्वीर कोर्ने प्रयास गरिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार नन–फाइलर कम्पनीसँग गरिएको कारोबारबाट भएको खर्चलाई पूर्ण अडिटमा अस्वीकार गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा करयोग्य आय बढ्ने, जरिवाना लाग्ने र शतप्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि पाल्पा सिमेन्टको यो व्यवहार प्रमाणित भयो भने कम्पनीमाथि ठूलो कर दायित्व थपिने मात्र होइन वित्तीय अवस्था नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । यही सम्भावित जोखिमलाई लुकाएर आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने प्रयास गरिएको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् ।
कम्पनीले फर्जी कारोबार देखाएर बजारमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने, उच्च ऋण देखाएर खर्च कट्टी लिने र नक्कली भ्याट बिल दुरुपयोग गरेर रकम कुम्ल्याउने योजनाबद्ध प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्य कानुनी रूपमा गम्भीर अपराधको श्रेणीमा पर्छ । राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले यस्ता कसुरलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । दफा ४(क), (ख) र (झ) अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा बिगो कायम गरी असुल उपर गरिने, बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र दफा २३(१)(ग) अनुसार हदैसम्म तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । बिगोको परिमाणअनुसार कैद सजायको अवधि पनि बढ्दै जाने कानुनी प्रावधान छ ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र गम्भीर आरोप हुँदाहुँदै पनि ठूला करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्नुले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि आईपीओका लागि फर्जी कागजात पेस गरिएको आशंका प्रस्ट हुँदाहुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्नु झन् रहस्यमय देखिएको छ । लगानीकर्ताहरूले यसलाई नियामक निकायहरूको मिलेमतो र सेटिङको परिणामका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
आईपीओ भनेको कम्पनीको वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र भविष्यको सम्भावनामा आधारित सार्वजनिक लगानी हो । तर पाल्पा सिमेन्टको हकमा यही आधार नै कमजोर देखिएको आरोप छ । कम्पनीले आफ्नो पुराना उधारो रकम असुलीमा रहेको जोखिमसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन । हिसाब गडबडी गरेर कृत्रिम नाफा देखाइएको र आईपीओ अघि उधारोहरूको पूर्ण विवरण लुकाइएको दाबी गरिएको छ । सामान्यतया ९० दिनभन्दा पुराना उधारोहरू फिर्ता आउने सम्भावना न्यून हुन्छ, त्यसका लागि ‘खराब उधारो’ प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । तर कम्पनीले विगतका वर्षमा कति रकम नउठेर काटिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
यदि ती बक्यौता रकम असुल हुन सकेनन् भने कम्पनीको नाफा स्वतः घट्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नगद प्रवाहमा पर्छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न समस्या निम्त्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आईपीओमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण शेयरधनी प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा पर्छन् । तर कम्पनीले यी सम्भावित जोखिमबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी नदिएको आरोप छ ।
वित्तीय विवादसँगै पाल्पा सिमेन्ट वातावरणीय प्रदूषणको मुद्दामा पनि आलोचित बन्दै आएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुवा र रसायनयुक्त पानीले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको गुनासो छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषणका कारण दैनिक जीवनयापन नै कठिन बन्दै गएको छ । सडकमा अत्यधिक धुलो उड्ने, रातको समयमा कारखानाबाट बाक्लो धुवाँ निस्कने जस्ता समस्या नियमित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वातावरणीय मापदण्डको उचित पालना नगर्दा वायुप्रदूषण चरम रूपमा बढेको स्थानीयहरूको आरोप छ । यसको असर दम, खोकी, आँखामा जलन लगायतका स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ । उद्योगका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित छन् । तर यस्ता सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारीका विषय पनि आईपीओ दस्तावेजमा गम्भीर रूपमा समेटिएको देखिँदैन ।
पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको आईपीओ केवल वित्तीय लगानीको विषय मात्र नभई नियामक प्रणाली, कर प्रशासन र सुशासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
सम्बन्धीत समाचारः
संकटमा पाल्पा सिमेन्ट, जोखिम बढ्दै गर्दा आइपीओको साहारा
