चौधरी ग्रुपको सेटिङ नमान्दा प्रदेश यातायात मन्त्रालयमा फेरिए चार सचिव

काठमाडौं । सुजुकी ब्राण्डका ट्याक्सी विक्रि गर्न नपाएपछि चौधरी ग्रुप (सीजी)को सेटिङमा पाँच महिनाको अन्तरालमै बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा चार जना सचिव फेरिएका छन् ।

चौधरी ग्रुपको सीजी मोटोकर्पले सुजुकी ब्राण्डका ट्याक्सी विक्रिका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन र त्यस अन्तर्गत ल्याएको ट्याक्सी मापदण्डमाथि लगातार छेडखानी गरिरहेकोमा आफु अनुकुलका सचिव सरुवाको सेटिङ पनि बाहिरिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना इन्धन ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको पत्रु गरेर सट्टामा नयाँ मापदण्डका ईभी दिने मापदण्ड ल्याएदेखि छेडखानीमा सक्रिय भएको सीजी मोटोकर्पले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको मापदण्ड खारेजीका लागि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दा थुपारेको छ ।

अरुण चौधरी संलग्न रहेको मोटोकर्पले ट्याक्सीको मापदण्ड प्रदेश सरकारले बनाउने नभई संघीय सरकार मातहतको विभागीय मन्त्रालय वा विभागले बनाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय सबैतिर ८०० र १००० सीसीका पुरानै ट्याक्सीको मापदण्ड कायम गर्न भन्दै निरन्तर लबिइङ र ताकेता गरिरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले अनुमति नदिएपछि सीजीले जेनजी विद्रोहयता पाँच महिनामै चार जना सचिव सरुवा गर्न सेटिङ गरेको बताइएको छ । सरुवामा परेका सचिवहरुका अनुसार बंगलादेशले समेत अस्वीकृत गरेको इभी ट्याक्सीको अनुमति लिन सीजीले बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रयास गरिरहेको छ ।

संघीयता लागू भएपछि सवारी साधन दर्ताको अधिकार प्रदेशतिर सरेको छ । यसअघि यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु सबै प्रदेश मातहत गएका छन् । तर, संघीय सरकारले नयाँ यातायात ऐन ल्याउन ढिलाई गर्दा प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ जारी गरिसकेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०७८ मै ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेको छ ।

त्यो मापदण्डमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा पेट्रोलबाट चल्न नहुने, सेडान अर्थात् पछाडि यात्रुको सामान राख्न मिल्ने, ड्राइभिङ सिटमा सुरक्षाका लागि एयरव्याग हुनुपर्ने जस्ता बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ ।

२० वर्ष कटेका इन्धन ट्याक्सीलाई पत्रु गर्न तयार भए सट्टामा नयाँ इभी ट्याक्सी दिने र ती इभी कम्तिमा ५ सिट क्षमताको, २० किलोवाट व्याट्री र ३० किलोवाट क्षमताको मोटर हुनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि सीजीले मारुती ८०० र सुजुकीको ह्वाचव्याक कारलाई ट्याक्सीको रुपमा विक्रि गर्दै आएको थियो । इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी विक्रि गर्न नपाएकै झोंकमा यसअघिका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको सरकार ढालेको आरोप समेत सीजीलाई लागेको छ ।

हाल मुख्यमन्त्री रहेका इन्द्रबहादुर बानियाँ र यातायात मन्त्री रहेका घरजग्गा व्यवसायी जयराम थापालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर सीजीले इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सीहरुको फेरि दर्ता खोल्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।