सरकारको नीतिले बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न बाध्य छौं, दायरा विस्तार आवश्यक छ: अध्यक्ष पराजुली
काठमाडौँ । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पराजुलीले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए ।
वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्रलाई हटाएर हेर्ने हो भने बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताए । यस क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठुलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा भने राज्यको नीति बाधक रहेको उनले दाबी गरे । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण र औजारहरू उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड खालका लगानीका औजारहरू ल्याइदिएको भए यो पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठुलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना बीमितलाई दिने बोनस र मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चको रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच पुर्याउन कठिन भएको उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो ।
बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने र स्थिर नीतिको निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोत मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
