निजि क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउने सरकारको निर्णय, बैंक र बीमाका अनियमितता छानविन गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजि क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको निर्मम छानविन गर्न अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर अघि लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यही चैत्र ३० गते सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति २०८२।०८३–२०८७।०८८ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

गत मंगलबार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा निजि क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई हुने क्षति वा हानी सम्बन्धमा अख्तियार वा अन्य निकायबाट भ्रष्टाचार सरह अपराध मानेर छानविन गराउने गरी रणनीति तयार गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाको रणनीतिक स्तम्भ ३ अन्तर्गत सरकारी, प्राईभेट वा पब्लिक कम्पनीभित्र हुने भ्रष्टाचार वा दुष्कृतिजन्य कार्यहरुको छानविन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय निजि क्षेत्रमा समेत बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मालिकहरुले कर छली गर्ने प्रयोजनका लागि गैर कानुनी खर्च धारण गरी संस्थाको औचित्यपूर्ण बाहेकका खर्चहरु गरी गराई भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । अबदेखि त्यस्ता कार्यहरु समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार मानेर छानविन गरिनेछ ।

हाल रणनीति मात्रै सार्वजनिक गरिएको कुन ऐन वा कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने एकिन गरिएको छैन । तर, भ्रष्टाचार निवारणमा नागरिक समाज, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्ता निजि क्षेत्रको सांगठानिक संरचनालाई नै प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजश्व अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सुशासन ऐन लगायतका दर्जनबढि ऐनहरुको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार निवारणको लागि तीन वटै तहका सरकारले खर्च गर्ने गरी संरचनाहरु तयार गरेर काम गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडालाई सेटिङमा पारेर निजि क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने बिषयलाई रोक्न सफल भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउँदै अब दायरा फराकिलो बनाउँदै निजि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि २०८८ सालसम्मको रणनीति तयार गरेका छन् । सो आधारमा अब निजि क्षेत्रले अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाउन गरेको लगानी खेर जाने निश्चित देखिएको छ । यस्तो कार्यमा सबैभन्दा बढि बैंकिङ क्षेत्रले गरेका थिए ।

हाल मस्यौदाको रुपमा सार्वजनिक रणनीतिमाथि आगामी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनिएको छ । उक्त अवधीमा व्यापारीहरुले प्रभावित पार्न नसकेको खण्डमा छिट्टै नयाँ कानुन बनाएर निजि क्षेत्रमा अख्तियार लगायतका भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी एजेन्सीहरुको प्रवेश खुल्ला हुनेछ । निजि क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरे लगत्तै छोराको विवाह दुबईको विश्वकै महंगो होटलमा गर्ने पवन गोल्यान र शेखर गोल्छाहरु पनि कानुनी कारवाहीको दायरामा आउने निश्चित छ ।

हेरौं मस्यौदाको पूर्णपाठः