गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा नगर्ने, भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गर्ने सूची तयार हुँदै

काठमाडौं । चर्को विवादको सामना गरिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तत्कालै राजीनामा गर्ने छैनन्, बरु देशलाई आजको अवस्थामा पुर्याउने भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन अथक मेहनत गर्ने भएका छन् ।

२५ लाख रुपैयाँको शेयर दीपक भट्टसहितहरुको लगानी भएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भेटिएको बिषयमा राजीनामा गर्न चर्को दवाव भएपनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा नगर्ने लगभग निश्चित भएको छ ।

बीमापोष्टलाई प्राप्त जानकारी अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा होइन बरु भ्रष्टाचारी, माफियाहरुलाई एक एक गरेर पक्राउ गरी जेलमा कोच्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । त्यसको लागि सूचना संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । नेता, व्यापारी, मन्त्री, सांसद, पत्रकार देखि न्यायाधीशसम्म अबका दिनमा गृहमन्त्री गुरुङको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको निशानामा पर्नेछन् ।

हिजो मध्यरातिसम्म सबै सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँगको छलफलको क्रममा देशमा सुशासन कायम गर्ने बिषयमा सुरक्षा निकायहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिइसकेका छन् । हिजो साँझ ६ बजदेखि राति ११ः३० बजेसम्म सिंहरदवारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुसँग गृहमन्त्रीले गम्भिर छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार केही सुरक्षा अंगका प्रमुखले गृहमन्त्रीमाथि अहिले उठेको शेयरको बिषयमा पार्टीको तर्फबाट थप स्पष्ट हुन चाहेका थिए । सोही कारण मध्यराति महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी गृह मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री गुरुङलाई पार्टीको समेत समर्थन रहेको सन्देश दिएर फर्केको बुझिएको छ ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङलाई पार्टीले तत्काल राजीनामा माग्ने स्थितिमा छैनन् । गृहमन्त्रीले वैधानिक तरिकाले स्रोत देखिने गरी शेयर किनेको र विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टलाई नै पक्राउ गरेर प्रहरीमार्फत कारवाही गरिरहेको सन्दर्भमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको भन्दै रास्वापाले राजीनामाको लागि दवाव दिन नपर्ने निष्कर्षमा सभापति लामिछाने पुगेको बताइन्छ ।

उता, सरकारले अब भ्रष्टाचारीहरुलाई एक एक थुतेर पक्राउ गर्ने अभियान अघि बढाउने तयारी सुरु गरेको छ । विगतमा भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका, छानविनलाई प्रभावित बनाएकाहरुलाई एक एक गरेर पक्राउ गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा पूर्व मन्त्रीहरुदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशसमेत पर्न सक्नेछन् ।

तर, पूर्व तयारी राम्रो नभए र कानुन व्यवसायीहरुसँग परिपक्व छलफल नगरेको अवस्थामा गृहमन्त्रीका उक्त कदममाथि न्यायिक अबरोध हुनसक्ने सम्भावना छ । किनभने सरकारले २०६३ देखि यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, मन्त्री नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयो गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसकारण सो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने कार्य आयोगको छानविन प्रतिवेदन तयार नभइसकेको अवस्थामा अदालतबाट बदर हुन सक्नेछ ।  -फाइल तस्विर