अध्यादेशमै जोगाइयो गैर कानुनी नियुक्त लिएका गभर्नर, सुशासनको प्रतिबद्धतामा आँच
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनमार्फत देशलाई परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले एउटा आश्चर्यजनक, रोचक र शंकास्पद निर्णय गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको पद जोगाउने निर्णयले रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्तीमार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेका १५३४ लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपनि विवादित र गैर कानुनी नियुक्ती लिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई भने अध्यादेशमा समावेश नगरेर जोगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले करोडौं रुपैयाँ घुस सेटिङ गभर्नर नियुक्त भएका डा. पौडेललाई अहिलेको बालेन सरकारले समेत छुन नसकेको बिषय अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चा र बहसको बिषय बनेको छ ।
सुकुम्बासीहरुले आत्महत्या गर्दा समेत घर भत्काउन नछोड्ने सरकारले व्यापारीको इन्ट्रेष्टमा दिन दहाडै घुस सेटिङमा नियुक्त भएका गभर्नर जोगाउने निर्णयले सिंगो सरकारको नैतिकता, इमान्दारिता र नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । तत्कालिन सरकारले नियुक्त गरेका मात्रै नभई यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नियुक्ती गरेका बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई समेत तोकेरै अध्यादेश ल्याउने बालेन सरकारले बिष्णु पौडेल र आरजु राणाको सेटिङमा नियुक्त भएका गभर्नर डा. पौडेललाई किन जगाईरहेको छ ? कतै यो सरकारभित्र पनि बिष्णु पौडेल र आरजुलाई चलाउने माफियाको पहुँच त छैन ? आज प्रश्न उठेको छ, गैर कानुन नियुक्ती लिने पौडेलको पद जोगाउने गुप्त कार्यको संरक्षक त्यही हो ?
गभर्नर डा. पौडेलले गभर्नर पदको नियुक्ती नै गैर कानुनी रुपमा लिएका थिए । सुरुमा आफै नयाँ गभर्नर छनौट समितिमा बसेका डा. पौडेल पछि आफै सेटिङमा गभर्नर पद हत्याउन सफल भएका थिए । उक्त पद लिन कांग्रेस नेतृ आरजु कोइराला, तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लाइन मिलेपछि छनौट समितिबाट राजिनामा दिई आफै गभर्नरको उम्मेदवार बनेर तीन जनाको सूचिमा सिफारिस भई गभर्नरको नियुक्ती लिएका पात्र हुन् । यो सेटिङ भन्ने तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यति हुँदा पनि सरकारले १५३४ लाई बर्खास्त गर्दा उनै विकृत सत्ताको सबैभन्दा विकृत नियुक्तीधारीलाई आश्चर्यजनक रुपमा जोगाएको छ ।
नैतिकता लिलाम गरेर आफै छनौट समितिको सदस्य र आफै उम्मेदवार हुँदै गभर्नर पद हत्याउन सफल भएका डा. बिश्व पौडेलको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने बिषय एकातिर छ भने अर्कोतिर नियुक्ती प्रक्रिया नै गैर–कानुनी भएको तथ्य अर्कोतर्फ छ ।
गैर कानुनी कसरी ?
अर्थमन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय समद्ध सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरुमा नियुक्ती गर्दा सार्वजनिक रुपमा सूचना आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट समितिले सरकारलाई उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्था विपरित सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई छनौट समितिका संयोजक अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गोजीबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । यसरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई छनौट गरिन गैर कानुनी हो । कानुनमा नियुक्ती विधि र प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको, स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको विधि र प्रक्रिया नै पुरा नगरी नियुक्ती लिने कार्य कानुनको नजरमा गैर कानुनी हो भने सुशासनको नजरमा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । नेपालको इतिहासमा मन्त्रिपरिषदमा विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको सबैभन्दा कुशासनको एउटा नमुना घटनाको रुपमा गभर्नर नियुक्ती काण्डलाई लिन सकिन्छ ।
दफा २० बमोजिम योग्यता पुग्दैन
उता, गभर्नर डा. पौडेलको शैक्षिक योग्यतामा नपुगेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम गभर्नर पदमा नियुक्तीका लागि योग्यता पुगेको व्यक्त डा. पौडेल होइनन् । उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि कृषि विज्ञान हो । स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन उनले कृषि विज्ञानमा गरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा रहेको गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाभित्र पर्दैन । ऐनको सो दफाले व्यवस्थापन, कानुन, गणित, अर्थशास्त्र, जनप्रशासन वा तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी विशिष्ट श्रेणी तहमा कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन डिग्री गभर्नर पौडेलसँग छैन ।
डा. पौडेलले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको भने सत्य हो । उनले कृषिमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरी अन्तर बिषयक विद्यावारिधी गरेका हुन् । यस्तो पिएचडीलाई एकेडेमिक प्रोफेशनल पिएचडी पनि मान्न सकिदैन । यस्तो कोर्सलाई एकेडेमिक भाषामा क्रस डिप्लिनरी टान्जिशन वा शैक्षिक संक्रमण भनेर भनिन्छ ।
विश्व विद्यालय क्षेत्रमा यस्तो व्यक्तिलाई हाईब्रिड प्रोफाइल तयार गरेको भनिन्छ । डा. पौडेलसँग मौद्रिक नीति नियमन गरेको अनुभव शुन्य छ । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षसम्म भएको तथ्य सही हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएको शैक्षिक योग्यता नहुने वित्तिकै डा. पौडेल गभर्नर पदका लागि अयोग्य हुन् । तर सेटिङमा नियुक्त भएकाले उनको पद हालसम्म कायमै छ । सो सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
सुशासन, सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तीमा पारदर्शीताको राग अलाप्ने सरकारले यस्तो किन गर्यो ? अन्य सबै पदमुक्त हुँदा अयोग्य र गैर कानुनी नियुक्ती लिएको व्यक्ति जोगिँदा यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रै शाहको सुशासनप्रतिको प्रबिद्धतामा नै आँच पुग्न गएको तर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ?
