जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको २९ पृष्ठ प्रतिवेदन, के के कुरा छन् उल्लेख (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलन दमन प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित उनका दुई मन्त्रीविरुद्ध मानवता तथा मानव अधिकारविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले आन्दोलन दमनका क्रममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लाई समेत दोषी ठहर गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हाल मानवता तथा मानव अधिकारविरुद्धको कसुरसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोग सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यस्ता कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद तथा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था रहने गरी कानुन बनाउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार हनन भएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल माथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनको समयमा उनीहरू दुवै अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा कार्यरत थिए । आयोगले संविधानको धारा २४९(२) बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी जानकारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार आन्दोलन दमनमा राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे विस्तृत अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

आयोगले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल सहित फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस भई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।