स्वास्थ्य बीमामा चुलिंदै संकट, देशभरका दर्ता सहयोगीले गरे पेन डाउन

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान नभएको भन्दै देशभरका स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीहरूले अनिश्चितकालीन पेन डाउन आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै सेवा नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका हुन्।

मुलुकभर कार्यरत दर्ता सहयोगीहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सेवाग्राही मात्र नभई कार्यक्रममा खटिएका कर्मचारीसमेत समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले सुरुदेखि गाउँ–गाउँ र घर–घर पुगेर नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने काम गर्दै आए पनि आफूहरूको भूमिका राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासो गरेका छन्।

दर्ता सहयोगीहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र सात मुख्य समस्या रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको, बीमितले समयमै गुणस्तरीय सेवा नपाउने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा र औषधिको अभाव हुने तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुने समस्या बढ्दै गएको छ।

उनीहरूले नीतिगत अन्योल, कार्यान्वयनमा असंगति र सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन कमजोर भएको पनि बताएका छन्। साथै स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीप्रति सरकार र बीमा बोर्डको व्यवहार समेत विभेदपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन्। सीमित स्रोत, असुरक्षित कार्य वातावरण र न्यून प्रोत्साहनका बीच निरन्तर काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि आफ्नो योगदानलाई औपचारिक मान्यता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले आफ्ना सात बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार दर्ता सहयोगीको कानुनी तथा संस्थागत पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ता भनेर औपचारिक परिभाषा गरिनुपर्ने, कार्यक्षेत्रअनुसार उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै कम्तीमा संकलित योगदान रकमको २० प्रतिशत प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न तथा दर्ता सहयोगीलाई समयमै प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी तथा निजी जुनसुकै अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू गर्नुपर्ने, ओपीडीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको क्राइटेरिया हटाउनुपर्ने तथा निजी अस्पतालमा इमर्जेन्सी बाहेक अन्य उपचार रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

दर्ता सहयोगीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सामूहिक रूपमा पेन डाउन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानका लागि तत्काल संवादमा आउन आग्रह गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।