प्रहरीका पिकअपमा गैरकानुनी सिट जडानबारे उच्च अदालत पाटनको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मालवाहक पिकअप गाडीमा गैरकानुनी रूपमा सिट थपेर कर्मचारी ओसारपसार गरेको विषयमा नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले मिति २०८२/१२/११ मा जारी गरेको आदेशमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन परिवर्तनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु भनी स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका पिकअप गाडीमा नागरिकले सिट राखे कारबाही हुने तर सुरक्षा निकायले भने मालसामान राख्ने ठाउँमा सिट थपेर कर्मचारी ओसारपसार गर्ने गरेको भन्दै दोहोरो व्यवहारविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज अधिकारीले बहस गरेका थिए भने सरकारतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता विजयराज घिमिरेले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ उल्लेख गर्दै मालसामान बोक्ने प्रयोजनका लागि निर्मित पिकअपमा सिट थपेर कर्मचारी ओसारपसार गर्नु कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको छ। उक्त दफाअनुसार सवारीधनीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति बिना सवारीको रंग, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा च्यासिसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निर्माता कम्पनीले तोकेको स्पेसिफिकेशन विपरीत हुने कुनै पनि परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन नसकिने अदालतको व्याख्या छ।

अदालतले यस विषयमा संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। सार्वजनिक, निजी तथा सुरक्षा निकायका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन नभएको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई मात्र फरक व्यवहार गर्नु संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत र विभेदकारी हुने अदालतको निष्कर्ष छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ।

तर अदालतले सुरक्षा निकायका सवारीबाट तत्काल सिट हटाउनुपर्ने परमादेश भने जारी गरेको छैन। सुरक्षा व्यवस्थामा पर्न सक्ने असरबारे ठोस अध्ययन बिना यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै अदालतले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएको उल्लेख छ। साथै, खरिद प्रक्रिया पहिले नै सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु आवश्यक नभएको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले सरकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राय–सुझाव लिई अन्य मुलुकको अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै सो सुधार नभएसम्म प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।