अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिमको तयारी २१ खर्बको बजेटः प्रम बालेन्द्र शाहको जोड २३ खर्बसम्म जानुपर्छ

काठमाडौं । भोलि सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अपरान्ह १६ः०० बजे संसदबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेट कस्तो आउला भनेर आम सर्वसाधारणले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।
यस पटक सरकारी संयन्त्रले बजेटको आकार र बजेट कस्तो आउँछ भनेर सूचना बाहिर चुकाउन मानेका छैनन् । अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बजेट कस्तो आउँछ भनेर अहिलेसम्मको ठोस आकार निश्चित भइसकेको छैन । अर्थमन्त्रालयमा एकाथरी बजेट तयार भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालसँग मिलेर बजेटका कोर बिषयहरुमा छुटट्टै तयारी गरिरहेकोले बजेटका बारेमा अहिले नै पूर्वानुमानहरु असत्य सावित हुनछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८३।०८४ का लागि कूल १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको पुष्टी गरेको छ । सामान्यतया आयोगले तोकेको सीलिङभित्रै बसेर अर्थमन्त्रालयले बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्रास्फीर्ति, देशको कूल राजश्व, ऋण लिन पाउने अवस्था आदिका आधारमा आयोगले प्रत्येक बर्ष बजेट बनाउनु अघि नै सिलिङ तोकिएको हुन्छ ।
यस पटकको बजेट निर्माण निकै रोचक तरिकाले भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफै बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आफै संलग्न रहँदै आएका छन् । भन्सार दरहरुको सम्बन्धमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रम शाहकै उपस्थितिमा गोप्य छलफल समेत भएको थियो ।
पछिल्ला केहीदिनदेखि प्रधानमन्त्री शाह २३ खर्बसम्मको बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको स्रोतको दावी छ । यद्यपि उक्त दावीहरुको स्ूवतन्त्र पुष्टी भने भइसकेको छैन । कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने, विकासका लागि यसअघिका बर्षहरुमा दुई खर्ब बजेट छुट्याइदै आएकोमा आगामी आवमा चार खर्ब छुट्याउनुपर्ने अडानमा छन् । साथै आगामी आवमा स्थानीय तहको निर्वाचन समेत गर्नुपर्ने भएकोले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सबै कूल जोड्दा चालु आवको तलुनामा आगामी आवमा चार खर्ब थपेर नयाँ बजेट बनाउनुपर्ने दायित्व छन् अर्थमन्त्री । त्यसको लागि आगामी आवमा कम्तीमा सात खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने हुनसक्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कम्तीमा छ खर्ब ऋण थपिने निश्चित छ । अन्य स्रोत अहिले खुलिसकेको छैन । आगामी आवका लागि सरकारले १५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी राजश्व लक्ष्य राख्न लागेको बुझिएको छ ।
चालु आवको १० महिना १३ अर्थात हिजो जेठ १३ गतेसम्म जम्मा १० खर्ब २६ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । यही गतिमा राजश्व संकलन भएमा आगामी असार मसान्तसम्ममा १२ खर्बदेखि साढे १२ खर्बसम्म राजश्व संकलन विदेशी अनुदान र गैर कर राजश्व समेत गरी अंक पुग्नसक्नेछ । सरकारले चालु आवका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य लिएको थियो ।
ऋण बृद्धि र राजश्व लक्ष्य बढाएर सरकारले बजेट बनाउन लागेको छ । तर, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरुले आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त हुने, इरान युद्धको प्रभावका कारण कर संकलनमा गम्भिर प्रभाव पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विशेषज्ञहरुले २० खर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा कुनै पनि अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिम औल्याएका छन् । यद्यपि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच आज बजेटको अन्तिम रेखा कोर्न बाँकी नै रहेकोले भोलि बजेट प्रस्तुत नभएसम्म अहिले नै केही बताउन सक्ने अवस्था छैन ।
बजेट बनाउँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शान्तिवार्ता पछिका पहिलो अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि परामर्श गरेकोले बजेटको आकार बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका हुन् । तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदासम्म ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्नेतर्फ सचेत रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको तलव जुनसुकै हालतमा बढाउनु पर्ने अडानमा रहेका छन् । सोही बिषयले अर्थमन्त्रीले दवाव महसुस गरिरहेका अर्थ सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले पुग्ने अवस्था छैन । जसको कारण तोकिएको सिलिङ भन्दा पनि बजेटको आकार २१ प्रतिशत भन्दा ठूलो बजेट निर्माण हुँदै गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा देशको राजश्व बृद्धि दर न्यून रहेको र चालु आवमै पाँच खर्ब ऋण लिनुपर्ने घाटा बजेट रहेकोले अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।












