बजेटमा बीमा क्षेत्रका कुन–कुन विषय समेटिए?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, सवारी, भवन, श्रमिक तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएका बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशका ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै ‘एकल भुक्तानी प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वास्थ्य उपचारका क्रममा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न वास्तविक किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै किसानलाई जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। यसका लागि सरकारले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सवारी बीमामा पनि सरकारले लामो समयदेखि यथावत रहेको तेस्रो पक्ष बीमाको रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइने जनाएको छ। साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा ‘दुर्घटना डिभाइस’ जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटना बीमा र घातक रोगसम्बन्धी बीमालाई समेत क्रमशः अनिवार्य बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

सहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने घर तथा भवनमा अब बीमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ। भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा बीमा गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै सर्वसाधारणलाई घर बीमातर्फ आकर्षित गर्न आवासीय भवनको बीमा गरेबापत तिरेको प्रिमियममा १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुट दिने सहुलियत पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।

श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ। इजाजतप्राप्त संस्थाले श्रमिकका लागि बीमा, आवास तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

बजेटले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भूमिकालाई पनि थप मजबुत बनाउने नीति सहित अब नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यस्तै जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था पनि लागू गरिने भएको छ। साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थाले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत नै गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ। विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्पछि हुने क्षतिको व्यवस्थापनमा बीमालाई प्रमुख माध्यम बनाउने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। ढुवानी क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ढुवानी बीमालाई समेत अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

बजेटमा बीमाप्रति गरिएको व्यवस्थाको प्रतिक्रिया दिंदै नेपाल बीमा अभिकर्ता संघका पूर्वअध्यक्ष केदार अधिकारीले आफूलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको बताए। ‘बाध्यात्मक रूपमा थर्डपाटी बीमा १० लाख हुँदा मध्यम र निम्न वर्गीयलाई पर्ने क्षतिमा लाभको रकम दोब्बर हुने भयो। यसले मान्छेहरूलाई धेरै मल्हम लगाउँछ। त्यो एकदमै राम्रो हो। बाहिरबाट हेर्दा ३ हजार प्रिमियम तिर्नेले ७ हजार तिर्न परेपनि यसले दिने सुविधा पनि बढ्ने भयो’ उनले भने।

‘मान्छेले बैंकबाट लोन लिन पर्दा बीमा बाध्यात्मक भए गर्ने नत्र नगर्ने चलन थियो। आवासीय भवनको बीमा गरेबापत तिरेको प्रिमियममा १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थाले यसप्रति आकर्षण बढ्छ यो राम्रो कुरा हो।’ उनले थपे।