बजेटमा सहकारी सम्बन्धी के–के छन् व्यवस्था?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता, कडा नियमन, प्रविधिमैत्री प्रणाली र सहकारीको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने दिशामा सरकार गम्भीर रूपमा लागिपर्ने बताए।
पछिल्लो केही वर्षदेखि सहकारी संस्थामा देखिएको वित्तीय अराजकता, बचतकर्ताको रकम फिर्तामा भएको ढिलाइ र नियमनको कमजोरीका कारण आम नागरिकमा सहकारीप्रति विश्वास घटिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बजेटमा सहकारीको सम्पत्ति तथा बचत परिचालनबाट शोधभर्ना हुने गरी ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ मार्फत भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित बचतकर्ताका लागि यो व्यवस्थाले केही राहत दिने वाग्लेले बताए।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाउने नीति लिएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निगरानी गर्न प्राधिकरणलाई अद्र्ध–न्यायिक अधिकारसहित सशक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
सहकारीलाई वित्तीय कारोबारमा मात्र सीमित नराखी सेवा क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको छ। सामुदायिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने र त्यसमा सहकारीको समेत सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सर्वसाधारणले सस्तो दरमा औषधि प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अपेक्षा छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले साना किसानसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत विपन्न तथा साना किसानलाई कर्जा, पशुधन तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले सहकारीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पूँजी पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन सरकारले ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० हजार ६ सय सहकारी संस्थालाई यस प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था, दैनिक कारोबार र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सहज हुने सरकारको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सरकारले जोड दिएको छ। बजेट अनुसार सहकारी सञ्चालनमा दक्षता र व्यावसायिकता बढ्ने अपेक्षा सहित आगामी वर्ष ५४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहकारीसम्बन्धी व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। वित्तीय ठगी र अनियमिततामा कडाइ गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको छ।
