सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क हट्यो
काठमाडौं । सरकारले सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क औपचारिक रूपमा हटाएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले ले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सुन व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भएर उक्त शुल्क व्यवहारमा लागू नगर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसअनुसार सरकारले २०८२ भदौमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि आर्थिक विधेयकमा भने उक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम रहेकाले कानुनी रूपमा स्पष्टता आवश्यक भएको बताइएको छ ।
नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले भदौ २ गतेअघिको विलासिता शुल्कसमेत मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा कुनै व्यक्तिले २०८२ भदौ २ गतेभन्दा अघि कानूनबमोजिम सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क तथा हीरा, जवाहरात, रत्न र पत्थरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित बिक्रेताले बिक्रीमा संकलन नगरेको भए त्यस्तो रकम स्वतः मिनाहा हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै त्यससम्बन्धी विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
