प्रधानमन्त्री बालेनको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। संसदको रोष्ट्रमबाट उनले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो। सांसददेखि राजनीतिक विश्लेषक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सीमा विज्ञ, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई गैरजिम्मेवार, अपरिपक्व र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका शाहले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे धारणा राखेका थिए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा नेपालले भारतलाई पत्राचार गरेको र भारतले त्यसको जवाफ समेत पठाएको जानकारी दिए। सीमा समस्याको समाधान दुई पक्षीय वार्ता र ‘टेबल टक’ मार्फत खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

तर प्रधानमन्त्रीको भाषणको सबैभन्दा विवादास्पद अंश नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी बन्यो। संसदभित्रै विपक्षी सांसदहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाए भने संसद बाहिर आलोचनाको लहर सुरु भयो। धेरैले प्रधानमन्त्रीले कुनै तथ्य वा प्रमाण प्रस्तुत नगरी राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा हल्का टिप्पणी गरेको आरोप लगाए।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ। विशेषगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्रको विषयमा नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी ती भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र समेटिसकेको छ। संसदले समेत सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गर्दै उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेको अभिव्यक्ति दिनुलाई धेरैले नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाए। उनीहरूले सरकार प्रमुखले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। कतिपय सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको ऐतिहासिक दाबीलाई कमजोर बनाउने र भारतलाई कूटनीतिक लाभ पुग्ने तर्क गरेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रधानमन्त्री शाहको चर्को आलोचना भइरहेको छ। फेसबुक, एक्स र टिकटकमा हजारौं प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कतिपयले यसलाई राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति भनेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन नै नगरी संसदमा धारणा राखेको आरोप लगाएका छन्।

सीमा अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्य वा ऐतिहासिक प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। बरु नेपालले निरन्तर रूपमा भारतद्वारा अतिक्रमित भनिएका क्षेत्रहरू फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखले नेपालको स्थापित अडानसँग मेल नखाने अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ।

पूर्वकूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा विवादजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले ठूलो महत्व राख्छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका कुरा केवल व्यक्तिगत धारणा नभई राज्यको धारणा मानिने भएकाले त्यस्ता विषयमा अत्यधिक सावधानी आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका अनुसार नेपालको भूमि अतिक्रमणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउँदै आएको मुद्दालाई कमजोर बनाउने खालको कुनै पनि अभिव्यक्ति भविष्यमा कूटनीतिक चुनौती बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शाहले भने सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल र भारत दुवैले टेबलमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। साथै, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र दस्तावेजको अध्ययन गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर समस्या संवादबाट समाधान हुनुपर्ने कुरामा सहमत भए पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।