चेम्बर अफ कमर्सको मिश्रित प्रतिक्रिया: ‘महत्वाकांक्षी बजेट स्वागतयोग्य, तर ४ कर नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि’
काठमाडौँ । समग्रमा महत्वाकांक्षी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अधिकांश पक्षमा निजी क्षेत्रमैत्री र सकारात्मक भएको जनाएको छ। चेम्बरले बजेटमा आफूले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएको उल्लेख गर्दै लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि तथा कर प्रणालीलाई सरल र व्यावहारिक बनाउने दिशामा बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको हो।
चेम्बरका अनुसार व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा न्यून भन्सार दर कायम गर्नु, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउनु, कर विवाद समाधानका लागि विशेष सहुलियत योजना ल्याउनु तथा अदालतमा विचाराधीन कर मुद्दा समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने नीति सकारात्मक कदम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी लगानी, एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने घोषणा, सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने योजना तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने चेम्बरको धारणा छ।
व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा कार्यक्रम, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा कृषि क्षेत्रमा प्रारम्भिक लगानीकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समेत निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट लगाउने नीति तथा पूँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरिएको विषयप्रति चेम्बरले असन्तुष्टि जनाएको छ।
त्यस्तै, सुन तथा चाँदीमा भन्सार महसुल दोब्बर बनाइनु र विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर तथा शुल्क लगाइनुले सम्बन्धित क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने चेम्बरको भनाइ छ।
चेम्बरले बजेटमा समावेश सकारात्मक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, उत्पादन विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
