निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले औद्योगिकरणलाई गति दिने परिसंघको ठहर, ७ प्रतिशत वृद्धिको आधार तयार हुने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई समग्र रूपमा सकारात्मक मूल्यांकन गरेको छ । परिसंघका अनुसार औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटले सही रूपमा कार्यान्वयन भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आधार तयार गर्नेछ । साथै, यसले आन्तरिक उत्पादन विस्तारसँगै विदेशी लगानी आकर्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परिसंघले बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुने गरी २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई विशेष रूपमा स्वागत गरेको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने, लागत घटाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्र बनाउने विश्वास परिसंघको छ । त्यस्तै, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाएर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग, हरित औद्योगिकीकरणको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले जनाएको छ । मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनु निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिने कदम भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । परिसंघले केही वर्षदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव राख्दै आएको स्मरण गराउँदै अब ती योजना कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्थालाई पनि परिसंघले सकारात्मक भनेको छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था उद्योग विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।
स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली, विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेपछि मुद्दा फिर्ता हुने र सोमा व्याज तथा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री रहेको परिसंघको मूल्यांकन छ । वर्षौंदेखि करसम्बन्धी मुद्दामा अल्झिएका उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई यसले ठूलो राहत दिने र उनीहरूलाई उत्पादन तथा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
परिसंघले उठाउँदै आएको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ लागू नहुने प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना र व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिँदै आएका जटिलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी लगानी आकर्षणका लागि मुनाफा फिर्ता लैजाने तथा रोयल्टी फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने र अधिकतम कर दर १० प्रतिशतले घटाउने व्यवस्था अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको परिसंघको ठहर छ । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने, माग विस्तार गर्ने र त्यसको प्रभावस्वरूप उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र हलुका उत्पादनजस्ता श्रमप्रधान उद्योगहरूको विकास तथा विस्तारका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ । साथै, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषय पनि स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री रहेको परिसंघको बुझाइ छ । यसले लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जर गर्ने निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्च घटाउने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ । यसले प्रशासनिक दक्षता वृद्धि गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था, विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था, तथा पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र जलवायु कोषको प्रयोग गर्ने नीतिले निजी लगानी आकर्षित गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न “फर्स्ट लस रिकभरी” हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई “व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा” उपलब्ध गराउने, ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध, स्टार्टअप तथा साना–मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय इकोसिस्टममा जोड्ने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषयलाई पनि स्वागतयोग्य मानिएको छ ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थान पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन तथा आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङ गर्ने विषयले पनि अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, साथै उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि गरेको खर्चलाई आयकर प्रयोजनका लागि कटौती गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
तर, बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू छुटेको पनि परिसंघले औंल्याएको छ । गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय समेटिन नसकेको र यो कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ । उद्योग दर्ताका क्रममा स्वीकृत परियोजना वा स्किमअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
उद्योग–व्यवसायले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम र सरकारले उद्योगलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकमलाई आपसी हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यसले दुवै पक्षलाई सहज बनाउने विषय पनि बजेटमा छुटेको परिसंघले जनाएको छ ।
