अनुमति नै नलिई विश्वकप खेलमा अर्बौ रुपैयाँ उठाइदै, उपभोक्तामाथि अपराध भयोः महर्जन
काठमाडौं । विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वकप फुटबल भोलिबाट सुरु हुँदैछ । अमेरिका र मेक्सिकोमा सुरु हुने फुटबल खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण सम्बन्धी दृष्य बिचौलियाहरुले सेटिङ मिलाएर अर्बौ रुपैयाँ कुम्ल्याउने योजना बनाइएको तथ्य खुलेको छ । नेपालमा विश्वकप हेर्न प्रति व्यक्ति नौ सय ९९ (झण्डै एक हजार) रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अन्यथा हेर्न नपाउने गरी सेटिङ मिलाइएको छ ।
जसबाट लाखौं मानिसहरु विश्वकप हेर्नबाट बञ्चित हुनेछन् । नेपाल सरकारले भने विश्वकपको नाममा थप शुल्क लिन कुनै पनि टेलिभिजन सेवा प्रदायकले अनुमति नदिएको दावी गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रबक्ता सह सचिव उदय बहादुर राना मगरले विश्वकप खेल प्रशारण गर्न थप अतिरिक्त शुल्क लिने बिषयमा मन्त्रालयबाट कसैले पनि अनुमति नदिएको पुष्टी गर्दै भने, ‘हामीसँग अनुमति लिएको अवस्था छैन, पैसा उठाएको बिषय के रहेछ बुझ्छौं ।’
विश्वकप खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण टिभीको प्याकेजभित्र नआउने बरु अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बार्षिक प्याकेज लिएर नियमित टेलिभिजन हेरिरहेकाहरुले विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने छैनन् । विश्वकप फुटबल हेर्नको लागि अतिरिक्त नौ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क हरेक उपभोक्ताले तिर्नुपर्दछ । रोचक कुरा चाही के छ भने फुटबल खेलको प्रत्यक्ष प्रशारणमा विज्ञापन पनि बजाउनेछन् भने दर्शकसँग शुल्क पनि उठाउने छन् । माफिया र बिचौलियाको सेटिङमा हिमालयन स्पोट्र्सले लिएको राईट्सलाई नेपालमा सेवा प्रदायकहरुले कमाउने धन्दाको रुपमा विकास गरेका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले यसमा मूल्यको एकाधिकार गर्दै सेटिङ गरेका छन् । वल्र्डलिङको लाइभ टिभी, नेपाल टेलिकम, भायानेट लगायतका टिभी कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई महंगो शुल्क उठाउने जिम्मा लिएका छन् । यसरी उठेको पैसा ठूलो मात्रामा कमिशन आउने भएकोले टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले पनि यस पटक भव्य रुपमा कमाउनेछन् ।
रोचक कुरा त के छ भने सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम पनि यो उपभोक्ता ठगी काण्डको मतियार बनेर सहभागी भएको पाइएको छ । नेपाल टेलिकमका केही कर्मचारीहरुको कमिशन र स्वार्थको लागि उपभोक्तासँग नौ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क उठाउन राजी भएर सम्झौता गरेको पाइएको हो । नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले हरेक टिभी प्रयोगकर्तासँग विश्वकप हेर्न चाहेमा ९९९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको पुष्टी गरे । साथै १०० एमबिपिएस स्पीडको इन्टरनेट बार्षिक प्याकेज लिएको अवस्थामा अर्थात करिब २० हजार रुपैयाँ तिरेको अवस्थामा भने यो सेवा निःशुल्क पाइनेछ ।
बार्षिक रुपमा टेलिभिजनको प्याकेज लिएका उपभोक्ताहरुलाई विश्वकप हेर्नको लागि अतिरिक्त शुल्क असुली गर्ने कार्य उपभोक्ता ठगी भएको अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद बास्तोला बताउँछन् । त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यति ठूलो अपराधमा सरकार मौन बस्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘बार्षिक प्याकेजमा टेलिभिजन कार्यक्रम बिक्री गरिसकेपछि यो चिज हेर्न यति शुल्क लाग्छ भनेर असुली गर्ने कार्य राज्य विहिनताको पराकाष्ठा हो । यो उपभोक्ता अधिकारको हनन् हो तत्कालै कारवाही हुनुपर्छ ।’
उता, हिमालयन राईट्सले विश्वको प्रत्यक्ष प्रशारण सम्बन्धी खेलको दृष्यको एकाधिकार कतिमा किनेको हो र नेपालमा कति रकम उठाउने लक्ष्य हो भन्ने एकिन भइसकेको छैन । उच्च तहमा गरिएको सेटिङका कारण कुनै पनि सेवा प्रदायकहरुले केही बताउन चाहेका छैनन् ।
सुशासन र पारदर्शीताको एजेण्डा बनाएको सरकारले अनुमति नै नलिई विश्व खेलको प्रत्यक्ष प्रशारणमा गरिएको सिण्डिकेट र ब्रम्हलूटको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने र आम सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ मूल्यमा विश्वकप हेर्ने वातावरण बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
