रामेश्वर खनालले बन्द गरेको ‘फूल अडिट’ स्वर्णीम वाग्लेले फेरि ब्युँताए
काठमाडौँ । कर प्रशासनमा एक समय विवादको केन्द्र बनेको ‘फूल अडिट’ प्रणाली पुनः लागू भएपछि निजी क्षेत्र र करदाताबीच नयाँ चिन्ता बढेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको कार्यकालमा कर अधिकृतको विवेकाधीन अधिकारको दुरुपयोग, अनावश्यक कर निर्धारण र भ्रष्टाचारका गुनासो बढेपछि यो प्रणाली हटाइएको थियो। त्यसपछि स्व–मूल्यांकन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै करदाताले पेस गरेको विवरणलाई आधार मान्ने अभ्यास अघि बढाइएको थियो।
तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको कार्यकालमा व्यापक कर परीक्षणको व्यवस्था पुनः सक्रिय गरिएसँगै व्यवसायीहरूले पुरानै समस्या दोहोरिने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। फूल अडिटअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको वित्तीय विवरण, लेखा अभिलेख तथा करसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको विस्तृत परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। कर कानूनको पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि विगतमा यही प्रक्रियालाई आधार बनाएर अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने, उच्च कर निर्धारण गरी पछि अनौपचारिक रूपमा मिलापत्र गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
कुनै स्पष्ट त्रुटि नदेखिँदा पनि अडिटको नाममा व्यवसायीलाई दबाब दिने र आर्थिक लेनदेनमार्फत विवाद टुंग्याउने अभ्यासले कर प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। कर प्रशासनसँग जोडिएका अनियमितताका घटना विगतमा विभिन्न निकायबाट सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर अधिकृत संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेका उदाहरणदेखि कर विवाद समाधानका क्रममा ठूलो परिमाणमा कर छुट दिइएको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। यस्ता घटनाले कर प्रशासनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विवेकाधीन अधिकारको प्रयोगबारे पटक–पटक बहस हुँदै आएको छ। त्यसैले फूल अडिटको पुनः कार्यान्वयनसँगै पुरानै विकृति दोहोरिन सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गरिरहेको छ।
