आत्मदाहको घटनामा गृहमन्त्री गुरुङद्वारा राजनीतिकरणको प्रयास
काठमाडौं । मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा भएको मृत्युले देशभर गम्भीर बहस सिर्जना गरिरहेका बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङको संसदमा आएको अभिव्यक्तिले थप विवाद निम्त्याएको छ। घटनाको कारण, राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी र सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएका गृहमन्त्रीले बरु स्थानीय सरकारतर्फ औँला ठड्याउँदै घटनालाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको पाइएको हो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आत्मदाह प्रयास भएको स्थानमा कुन दलको स्थानीय सरकार रहेको छ भन्ने प्रश्न उठाए। उनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई संकेत गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको जिम्मेवारी हुने तर्क गरे। ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमा ‘ह्वील लक’ नगरेको दाबी गर्दै उनले घटनास्थलको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।
उनले संसदमा भने, “घटना भएको ठाउँमा ट्राफिकले ह्वील लक गरेको होइन। कुनै भिडियोमा ट्राफिकले ह्वील लक गरेको देखिएको छ ? म विपक्षी दलका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, स्थानीय सरकार कसको छ अहिले ? रास्वपाको छ ? प्रदेश सरकार कसको छ अहिले ? रास्वपाको छ ? दुई तहको सरकार त तपाईंहरूसँगै छ। नियम कानुन तपाईंहरूले बनाएको हो, हामीले त्यही कानुन टेकेको हो।”
गृहमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिपछि संसदभित्र र बाहिर उनको आलोचना सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सरकारको जवाफदेहिताको माग गरिरहेका बेला गृहमन्त्रीले घटनाको संवेदनशीलताभन्दा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म उनको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र पीडितप्रति असंवेदनशील भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरूले गणेश नेपालीको मृत्युको विषय उठाएका थिए। उनीहरूले राज्यका निकायहरू नागरिकको पीडा बुझ्न र समयमै संवेदनशील ढंगले हस्तक्षेप गर्न असफल भएको आरोप लगाए। सत्तापक्षका केही सांसदहरूले समेत घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राज्य संयन्त्रबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरे। कतिपय सांसदहरूले नागरिकले यस्तो पीडादायी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनु नै सरकारका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय भएको बताएका थिए।
तर, यति संवेदनशील बहसका बीच गृहमन्त्रीको जवाफले भने सरकार घटनाको कारण खोज्नभन्दा राजनीतिक प्रतिरक्षामा केन्द्रित भएको सन्देश दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। नागरिकले राज्यबाट जवाफदेहिता, सहानुभूति र समाधानको अपेक्षा गरिरहेका बेला दोषारोपणको शैलीमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त नभएको विश्लेषण गरिएको छ।
गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अघिल्लो सरकारहरूको शैलीसँग तुलना गर्न थालिएको छ। स–साना घटनामा समेत राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाब गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता वर्तमान सरकारमा पनि देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
