कम्पनीको जरिवाना छुट सुविधा पुस मसान्तसम्म थपियो, पुरानो बक्यौता मिनाहा हुने
काठमाडौँ । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा नगएका कम्पनीलाई सरकारले जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा थप गरेको छ । कम्पनीहरूले अब आगामी पुस मसान्तसम्म यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि सरकारले कात्तिक मसान्तसम्मका लागि समय तोकेको थियो । उक्त समयसीमा दुई महिना थप गरिएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका आर्थिक वर्षको बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो सुविधा दिएको हो ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्दै समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनका अनुसार जरिवाना मिनाहाको सुविधा पुस मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुने भएकाले सम्बन्धित कम्पनीले समयभित्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यसैबीच, पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रमसमेत बढेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो संख्या बढेर २६ हजार २९१ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ५५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म मात्रै १० हजार ४८० नयाँ कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । रजिष्ट्रार श्रेष्ठले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ सिकेको सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको बताएकी छन् ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा ऋणपत्रको अभिलेख व्यवस्थापनसमेत गर्दै आएको छ ।
यसका अतिरिक्त कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको, आवश्यक कागजात तथा वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको विषयमा पनि कार्यालयले अनुगमन गर्दै आएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालमा ३ लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन् । बाँकी कम्पनीमध्ये विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीले सरकारले दिएको जरिवाना छुटको सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
