कम्पनी विधेयकलाई लगानी र उद्योगमैत्री बनाउन संशोधनको माग
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयक, २०८३ लाई कम्पनी कानूनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप विकास गर्ने सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय सहजतालाई थप सुदृढ बनाउन विधेयकका केही प्रावधानमा व्यवहारिक संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संगठनले जारी गरेको धारणा अनुसार कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, केही प्रावधानले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको लागत, अनुपालन दायित्व तथा नियामकीय भार बढाउन सक्ने भएकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको संगठनको भनाइ छ।
संगठनले सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीमा गरिएको वृद्धि, निश्चित व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्व पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी सीमित दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी ऐनको मूल सिद्धान्तअनुरूप स्पष्ट हुनुपर्ने, शेयर हस्तान्तरणमा प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन तथा विशेष प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने र निजी कम्पनीको ऋण सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ।
संगठनले कम्पनी कानूनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार तथा लगानी अभिवृद्धिलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने सिद्धान्त लागू गर्न, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली विकास गर्न, पर्याप्त संक्रमणकाल उपलब्ध गराउन, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबारमा स्वतन्त्र बजार मूल्यको सिद्धान्त स्पष्ट गर्न, वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन तथा सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानूनको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नभई लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग विकास र व्यवसाय सहजता सुनिश्चित गर्नु पनि हुनुपर्ने बताए। उनले डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि कानून निर्माण गर्दा उद्योग–व्यवसायको वास्तविक अवस्था, लगानीको प्रकृति, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे।
