वायुसेवाको दायित्व बढाउँदै सरकार, यात्रु क्षतिपूर्तिको जोखिम बीमाको के निर्णय भयो ?

काठमाडौं । सरकारले हवाई यात्राका क्रममा हुने दुर्घटना, यात्रुको मृत्यु तथा घाइते, ब्यागेज हराउनेदेखि तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा हुने क्षतिसम्मको जोखिममा वायुसेवा कम्पनीको दायित्व बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। प्रस्तावित आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएसँगै वायुसेवा कम्पनीको बीमा सुरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनसमेत महत्वपूर्ण बन्ने भएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले १४ साउनमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा वायुसेवाले यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनुपर्ने तथा उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ भएमा तोकिएको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा दुर्घटनाका कारण यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा सम्बन्धित वायुसेवाले मृतकका नजिकका हकवालालाई एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते वा अंगभंग भएमा उपचार खर्च वायुसेवाले व्यहोर्नुपर्ने र शारीरिक क्षति वा अंगभंगबापत बढीमा एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता ठूलो वित्तीय दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न वायुसेवा कम्पनीका लागि हवाई दुर्घटना तथा दायित्व बीमा (Aviation Liability Insurance) को महत्व अझ बढ्ने देखिन्छ। दुर्घटना, यात्रुको मृत्यु वा घाइते तथा तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा हुने क्षतिबाट उत्पन्न हुने ठूलो आर्थिक जोखिम बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले वायुसेवा कम्पनीको बीमा सुरक्षणलाई समेत थप महत्वपूर्ण बनाउनेछ।

त्यस्तै, वायुसेवाको जिम्मामा रहेको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा क्षति पुगेमा प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० अमेरिकी डलरबराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यात्रुसँगै रहने ह्यान्डक्यारीमा वायुसेवाको लापरबाहीबाट क्षति भएमा पनि वायुसेवा नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ।

यसले वायुसेवा कम्पनीको ब्यागेज तथा यात्रु दायित्वसँग सम्बन्धित बीमा कभर समेत महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ। विशेषगरी दुर्घटना तथा तेस्रो पक्षको दायित्वमा उच्च रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्पनीको आफ्नै कोषबाट मात्रै जोखिम धान्न कठिन हुने भएकाले बीमा जोखिम हस्तान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

विधेयकमा वायुयान दुर्घटना वा अन्य कारणबाट तेस्रो पक्षको धनसम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि सम्बन्धित वायुसेवाकै हुने उल्लेख छ। यसले वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रु मात्र नभई तेस्रो पक्षको दायित्वसमेत पर्याप्त रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

त्यसैगरी दुर्घटनामा मृत्यु, चोटपटक, अंगभंग वा तेस्रो पक्षको क्षति भएमा ९० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उडान रद्द वा स्थगन, ब्यागेज हराएमा वा क्षति भएमा तथा कार्गो हराएमा, नोक्सानी वा विलम्ब भएमा ३० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। दाबी परेको मितिले ६० दिनभित्र वायुसेवाले निर्णय गरी दाबीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएसँगै अब सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय खुला भएको छ। विधेयकले अन्तिम कानुनी रूप पाएमा वायुसेवा कम्पनीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व मात्र बढ्ने छैन, वायुसेवा क्षेत्रमा पर्याप्त बीमा सुरक्षण, जोखिम मूल्यांकन र दायित्व व्यवस्थापनको आवश्यकता पनि थप बढ्नेछ।

बीमा क्षेत्रका लागि भने यस्तो व्यवस्थाले Aviation Insurance, Passenger Liability Insurance र र Third-Party Liability Insurance जस्ता जोखिम सुरक्षणको बजार विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ। वायुसेवा कम्पनीको दायित्व कानुनमै स्पष्ट हुँदै गएसँगै बीमा कम्पनीहरूले समेत हवाई जोखिमको मूल्यांकन, प्रिमियम निर्धारण र पुनर्बीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ।