आईपीओ निष्कासनमा कडाइ, नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भए अनुमति नपाइने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिको मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनी आईपीओका लागि अयोग्य हुनेछन्। यसअघि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिइँदै आएको थियो। अब त्यसलाई थप कडाइ गर्दै अंकित मूल्यकै स्तरमा नेटवर्थ कायम हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
यो व्यवस्थाले विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ। आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा आम्दानी नहुने तर सञ्चालन तथा निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च भइरहने भएकाले नेटवर्थ घट्न सक्ने भन्दै जलविद्युत् क्षेत्रले लामो समयदेखि यस्तो मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ। उनीहरूको तर्कमा नेटवर्थलाई मात्रै आधार बनाएर आईपीओ रोक्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन कठिन हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर परियोजना निर्माणमा पर्न सक्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि थप चुनौती सिर्जना हुने बताए। परियोजना निर्माणका क्रममा हुने सञ्चालन तथा अन्य खर्चले कम्पनीको नेटवर्थ घटाउन सक्ने भन्दै उनले आईपीओ स्वीकृतिका लागि मात्रै खर्च लुकाउनेजस्ता गलत अभ्यासलाई यसले प्रोत्साहन गर्न सक्ने जोखिम औंल्याए। कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेर लगानीकर्तालाई निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार आईपीओमार्फत पूँजी जुटाउन नपाउँदा परियोजना प्रवर्द्धकले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले आयोजनाको विकास प्रक्रियामै असर पार्न सक्छ।
बोर्डले भने आईपीओ स्वीकृतिलाई कम्पनीको नाफा वा नेटवर्थमा मात्र सीमित नगरी समग्र वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसाय सञ्चालन, संस्थागत सुशासन, कानूनी अनुपालना र सार्वजनिक निष्कासनबाट लगानीकर्तामा पर्न सक्ने प्रभावसमेत मूल्यांकन गरिनेछ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार आईपीओमा जान चाहने कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनअघि निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ। कम्पनीले लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरण, आवश्यक कानूनी तथा नियामकीय स्वीकृति, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। आईपीओका लागि आवेदन दिनुअघि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरण कम्पनी आफैं र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
आईपीओबाट उठाइने रकमको प्रयोजनसमेत स्पष्ट हुनुपर्नेछ। कम्पनीले उक्त रकम कहाँ, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत गराएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, आईपीओमा जान चाहने कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको र त्यसमा कम्तीमा तीन वर्षका वित्तीय विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन, व्यवसायका सम्भावना र चुनौती, भावी योजना तथा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीमा लगानी भएको रकम र लगानीको प्रतिशतसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिका लागू भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सेबोनले कम्पनीको वित्तीय क्षमता परीक्षण गर्दा नाफालाई मात्र निर्णायक आधार नबनाउने भएको छ। वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता, आम्दानीको गुणस्तर, सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह, खुद सम्पत्ति, पूँजी संरचना, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, कर अनुपालना र समग्र वित्तीय जोखिमलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ।
कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट सिर्जना भएको हुनुपर्नेमा बोर्डले जोड दिएको छ। सञ्चालन आम्दानी कति स्थिर छ, नगद प्रवाहको अवस्था कस्तो छ, एकपटक मात्र प्राप्त हुने वा असाधारण आम्दानीको हिस्सा कति छ, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारले नाफामा कस्तो प्रभाव पारेको छ तथा रकम प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयसमेत परीक्षण गर्न सकिनेछ।
कृत्रिम रूपमा आम्दानी वा नाफा बढाइएको आशंका भएमा बोर्डले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित पक्षमार्फत नाफा स्थानान्तरण गरिएको, सम्पत्ति वा दायित्व गलत ढंगले वर्गीकरण गरिएको वा भ्रामक लेखांकन गरिएको भेटिएमा थप विवरण माग्ने वा आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ।
सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक योग्यता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित तथा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यकता हेरी छुट्टै मापदण्ड तोक्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनी सामान्य मापदण्डअनुसार योग्य देखिए पनि सार्वजनिक हित, पूँजी बजारको स्थायित्व वा लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएमा बोर्डले थप विवरण माग्न, अतिरिक्त शर्त तोक्न वा आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्नेछ।
विघटन, दामासाही वा यस्तै कानूनी प्रक्रियामा रहेका कम्पनी, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएका कम्पनी तथा लेखापरीक्षकले व्यवसाय निरन्तरतामै गम्भीर प्रश्न उठाएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, झुटा वा भ्रामक विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएमा सार्वजनिक निष्कासन रोक्न सकिनेछ।
कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरू धितोपत्र ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा पनि कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आईपीओबाट उठेको रकमको प्रयोगमा समेत बोर्डले निगरानी बढाउने तयारी गरेको छ। स्वीकृत उद्देश्यबाहेक अन्य काममा आईपीओबाट संकलित रकम खर्च गर्न नपाइने, रकमका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा त्यसको उपयोगबारे नियमित अनुगमन र बोर्डमा त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वीकृत उपयोग योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आईपीओबाट उठेको रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा रकमको प्रयोग रोक्नेदेखि विशेष लेखापरीक्षण गराउने र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग्नेसम्मको अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। रकमको उपयोगसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विवरण कम्पनीको वेबसाइट तथा बोर्डले तोकेको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
