अर्घाखाँची सिमेन्टलाई चौतर्फी धक्का : व्यापार घट्दै-ऋणको दबाब बढ्दै, कारखाना नै अन्योलमा
काठमाडौं । अर्घाखाँची ब्रान्डको सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको व्यापार खुम्चिदै गएको छ । कुनै सयम नेपाली बजारमा दबदबा कायम गरी रहेको सिमेन्टको व्यापार पछिल्ला वर्षहरुमा ओरालो लागि रहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घटेर ५ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा केही सुधार हुँदै ६ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः घटेर ५ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा कम्पनीले ४ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी रहेको हो ।
सन् १९९८ जुलाईमा डाइनेस्टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले सन् २०११ जुनमा नाम परिवर्तन गरी अर्घाखाँची सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड बनाएको थियो । त्यसपछि २०२१ जुलाई २ मा कम्पनी सार्वजनिक लिमिटेडमा परिणत भई अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीले रुपन्देहीको मैनहियामा रहेको कारखानाबाट क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ ।
कम्पनीको क्लिंकर उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब १० लाख मेट्रिक टन र सिमेन्ट पिस्ने क्षमता करिब ८ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनीले ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट’ ब्रान्डमा साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका सेयर तीनवटा व्यावसायिक समूह र एउटा भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा छन् । सिद्धार्थ समूहको ३५ प्रतिशत, मुरारका समूहको ३० प्रतिशत, केडिया समूहको १७ दशमलव ५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको १७ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यी सेयर १६ जना व्यक्तिको स्वामित्वमा छन् ।
आम्दानीको वृद्धिदर कमजोर भए पनि पछिल्ला वर्षमा कम्पनीको नाफा कमाउने क्षमता भने सुधारिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन आम्दानीको तुलनामा ब्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा परिशोधनअघिको नाफा ९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९/८० मा ७ प्रतिशतमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो अनुपात १४ प्रतिशत पुगेको र २०८१/८२ मा २६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा समेत यस्तो नाफा अनुपात २५ प्रतिशत कायम छ । तर सुधारिएको नाफाले कम्पनीको तरलता दबाबलाई पूर्णरूपमा हटाउन सकेको छैन ।
कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता कार्यशील पुँजीको चाप बनेको छ । सञ्चालन आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ प्रतिशत, २०७९/८० मा ४२ प्रतिशत र २०८०/८१ मा पनि ४२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो अनुपात बढेर ५० प्रतिशत पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा झन् बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले कम्पनीको दैनिक सञ्चालनका लागि ठूलो रकम व्यवसायमै अड्किएको र नगद व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको देखिएको हो ।
अर्कोतर्फ, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट करिब १०३ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले कमाएको नाफाभन्दा बढी रकम बराबरको लाभांश वितरण गर्ने निर्णयले तरलता दबाबलाई थप चर्काएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मध्यसम्म घोषणा गरिएको लाभांशको करिब ४८ प्रतिशत अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । नाफा वितरणको यस्तो उच्च दरले कम्पनीको आन्तरिक नगद स्रोतमा थप दबाब परेको छ ।
तरलताको दबाबकै कारण कम्पनीले बैंकबाट उपलब्ध ऋण सीमाभन्दा बढी रकम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मध्यसम्म कम्पनीले आफ्नो ऋण उपयोग क्षमता करिब १०५ प्रतिशतसम्म प्रयोग गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष यही अनुपात करिब १४६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा सुधार भए पनि उपलब्ध ऋण सीमाभित्र थप रकम प्रयोग गर्ने ठाउँ कम्पनीसँग लगभग नरहेको अवस्था छ ।।
कम्पनीको ऋण भारमा भने क्रमिक सुधार आएको छ । कुल ऋण र मूर्त खुद सम्पत्तिबीचको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ दशमलव २२ गुणा रहेकोमा २०७९/८० मा १ दशमलव ०१ गुणा, २०८०/८१ मा शून्य दशमलव ९२ गुणा र २०८१/८२ मा शून्य दशमलव ६८ गुणामा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा भने यो अनुपात केही बढेर शून्य दशमलव ७२ गुणा पुगेको छ ।
कम्पनीमाथि करिब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको अर्को ठूलो जोखिम पनि छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त संशोधित दाबीअनुसार पुरानो तथा विवादित विद्युत् महसुलसम्बन्धी करिब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँको दायित्व कम्पनीमाथि रहेको छ । उक्त रकममध्ये कुनै हिस्सा वा सम्पूर्ण रकम कम्पनीले तत्काल व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएमा अहिले नै तन्किएको तरलता अवस्थामा थप दबाब पर्नेछ ।
गत मंसिरमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा उद्योगले ग्राहकलाई झुक्काउने, गुणस्तरहीन सामान बजारमा पठाउने, वस्तुको वास्तविक अवस्था लुकाएर बेच्ने जस्ता गम्भीर अनियमितता गरेको पुष्टि भएको थियो । विभागले तत्कालै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै कम्पनीलाई दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तोकेको थियो । सोहि कारण पनि पछिल्लो समय कम्पनीको सिमेन्ट बिक्री हुन सकस भइरहेको अवस्था छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका लागि सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन चुनौती भने रुपन्देहीको मैनहियामा रहेको कारखानामाथि परेको नियामकीय जोखिम बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ साउनमा लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्रको सीमाना पर्खालबाट १५ किलोमिटरभित्र रहेका कार्बन, धुलो तथा धुवाँ उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । त्यसअनुसार २०८४ साउनपछि अर्घाखाँची सिमेन्टको हालको कारखानाको सञ्चालन अवस्था के हुने भन्ने विषय अनिश्चित बनेको छ ।
कारखाना बन्द हुने हो कि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो, सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाउने हो, क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण गर्ने हो र कम्पनीको लगानी तथा सञ्चालनमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ने हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । कम्पनीसहित सरकार पक्षबाट समेत फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन परेको अवस्थामा त्यसको परिणाम अर्घाखाँची सिमेन्टका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ । फैसला कार्यान्वयनको स्वरूप स्पष्ट नहुँदासम्म कम्पनीको दीर्घकालीन सञ्चालन र वित्तीय योजनामाथि अनिश्चितता कायमै रहनेछ ।
उपभोक्ता ठग्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट, गुणस्तरको नाममा भ्रम छर्दा वाणिज्य विभागको फन्दामा
