चक्र मल्लको असक्षमता बजेटमै छताछुल्ल!, सुदूरपश्चिममा चुलियो विवाद

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । आर्थिक अनुशासन, विकासको प्राथमिकता र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको बजेट नै सत्तारुढ दलभित्र विवादको विषय बनेपछि आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

करिब दुई महिनाको ढिलाइपछि सार्वजनिक भएको बजेटले प्रदेशको विकासलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएको केही समयमै सत्तापक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिनु, संसद्को बैठक स्थगित हुनु र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढ्नुले सरकारको तयारी तथा नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि छलफल गरी त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने उद्देश्यले सोमबार बिहान ८ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, बजेटका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सभा सचिवालयले मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाएको जनाएको छ ।

बजेट ल्याउनु मात्र सरकारको सफलता होइन । त्यसलाई आवश्यकता, औचित्य, उपलब्ध स्रोत र जनताको प्राथमिकताका आधारमा तयार गर्नु तथा आफ्नै दल र संसद्मा त्यसप्रति विश्वास कायम गर्न सक्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेटको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएपछि उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु थालेको हो । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बजेट निर्माणका क्रममा कति गृहकार्य भयो, कुन आधारमा योजना छनोट गरिए र प्रदेशको सीमित स्रोतलाई कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले जनताले खोजिरहेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदले मात्रै नभई सरकारमै रहेका केही मन्त्रीसमेत बजेटप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताइएको छ । आफ्नै पक्षका जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु अर्थमन्त्रीका लागि सामान्य राजनीतिक चुनौती मात्र नभई बजेट निर्माण र त्यसको समन्वय प्रक्रियामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो ।

बजेट निर्माण राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक दक्षता र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोणको संयुक्त परिणाम हो । अर्थमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयका आवश्यकता, जिल्लागत विकासको अवस्था, विगतका योजनाको प्रगति र जनताका वास्तविक समस्यालाई समेटेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि ती प्राथमिकतालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर बजेटमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय र छलफल कमजोर भयो भने बजेट सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । सुदूरपश्चिमको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि यिनै विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

यसैबीच, बजेटमा बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । बजेटमा पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना समावेश गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा अन्य स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सत्तापक्ष कै सांसदबाट आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्ल र अर्थसचिव राजेन्द्र हमालले बजेट निर्माणमा एकलौटी गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
यसअघि पनि बजेटमा कमिसनको खेल भएको आरोप र विवादले प्रदेश सरकार नै डलेको थियो । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ बजेटले पारदर्शिता र सुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै फेरि उस्तै प्रकृतिका आरोप र असन्तुष्टि देखिनुले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

अझ मल्लका लागि यो बजेट आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित गर्ने पहिलो ठूलो परीक्षा थियो । पहिलोपटक सरकारी जिम्मेवारीमा पुगेका उनले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, विकासका योजनालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिने र बजेटलाई विवादरहित ढंगले संसद्मा अघि बढाउने अवसर पाएका थिए । तर, बजेट सार्वजनिक भएको सुरुवाती चरणमै उत्पन्न विवादले उनको कार्यसम्पादनप्रति नसकारात्मक सन्देश दिएको छ । बजेटको विषयमा आफ्नै दलभित्र सहमति कायम गर्न नसक्नुले उनको नेतृत्व र समन्वय क्षमतामाथि आलोचना बढाएको छ ।

डोटी क निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित मल्लप्रति आफ्नै गृहजिल्लाका नागरिकहरुले समेत आलोचना गरी रहेका छन् । डोटीका स्थानीय तह र नागरिकसमेत बजेटप्रति असन्तुष्ट ब्यक्ति गरी रहेका हुन् ।

नागरिकले बजेटलाई केवल आम्दानी र खर्चको दस्तावेजका रूपमा हेर्दैनन् ।उनीहरू त्यसमा आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्छन् । बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि उत्पादनको बजार र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासजस्ता विषयमा बजेटले ठोस परिणाम दिनुपर्छ । यी प्राथमिकतालाई पन्छाएर बजेट राजनीतिक पहुँच र योजनाको वितरणमा मात्र केन्द्रित भएपछि प्रदेशभर मल्लले ल्याएको बजेटमा प्रश्न उठि रहेको हो ।

अब बजेटको नैतिक जिम्मेवारी चक्र मल्लको काधमा गएको छ ।