नोटबन्दी गरिएका पुराना भारतीय नोट ‘विदेशी मुद्रा’ होइनन्, सर्वोच्च अदालतद्वारा यस्तो फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाइसकेका भारु ५०० र १ हजार दरका पुराना नोटलाई ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ अन्तर्गत विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमय मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । भारतले कानुनी रूपमै अमान्य बनाइसकेका नोटलाई विदेशी मुद्राको परिभाषाभित्र राख्न नसकिने ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले भारतमा नोटबन्दी भइसकेका पुराना नोटको कारोबारलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यही व्याख्याका आधारमा ती नोट ओसारपसार तथा कारोबार गरेको अभियोग लागेका चारै जना प्रतिवादीलाई सफाइसमेत दिइएको छ । गत साउन १४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतका अनुसार कुनै कागज मुद्रा हो वा होइन भन्ने कुरा त्यसलाई जारी गर्ने राज्यको कानुनले निर्धारण गर्छ । नोटको मूल्य त्यसको कागजमा नभई जारीकर्ता राज्यले त्यसलाई वैध भुक्तानीको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा निहित हुन्छ । राज्यले त्यस्तो मान्यता फिर्ता लिएपछि नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्य सञ्चयको साधनका रूपमा आफ्नो चरित्र गुमाउने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

भारत सरकारले ९ नोभेम्बर २०१६ देखि भारु ५०० र १ हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएको थियो । सन् २०१७ को कानुनमार्फत ती नोटप्रतिको दायित्वसमेत अन्त्य गरिएको थियो । नेपालमा बरामद हुँदासम्म ती नोटले भारतमा मुद्राको कानुनी हैसियत गुमाइसकेका थिए । त्यसैले तिनलाई विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमय मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै कागज मुद्रा हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यसलाई निष्कासन गर्ने राज्यको कानुनले दिन्छ ।’ अदालतले ‘नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्रा’ भन्ने शब्दावलीलाई मात्र समातेर कुनै बेला मुद्रा रहेको जुनसुकै कागजलाई विदेशी मुद्रा मान्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । विदेशी विनिमय ऐनले परिभाषित गरेको ‘मुद्रा’ शब्दलाई ऐनको समग्र सन्दर्भबाट अलग गरेर व्याख्या गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने विनिमय दर चलनचल्तीमा रहेका नोटका लागि मात्र लागू हुने व्याख्या गरेको छ । जारीकर्ता देशमै नचल्ने र नेपालका बैंकबाट समेत सटही नहुने नोटलाई प्रचलित विनिमय दरका आधारमा नेपाली रुपैयाँ ८४ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गरी जरिवाना गर्नु न्याय तथा समानुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

यो मुद्दाको सुरुवात २०७५ साल साउन १ गते भएको थियो । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित होटल ह्वाइट लोटसको कोठा नम्बर १०७ बाट प्रहरीले भारु ५०० दरका ५ हजार ३०० थान र १ हजार दरका २ हजार ६५० थान नोट बरामद गरेको थियो । बरामद नोटको कुल मूल्य ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ थियो ।

उक्त घटनामा प्रहरीले र राजस्व अनुसन्धान विभागले हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी, गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकीविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलनको अभियोग दायर गरेका थिए । बरामद रकमको तत्कालीन सटही दरअनुसार नेपाली ८४ लाख ८७ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबर जरिवाना र रकम जफत गर्न माग गरिएको थियो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १५ गते चारै जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै बरामद भारु ५३ लाख जफत गर्ने र जनही २१ लाख २१ हजार ९८७ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०७८ पुस २६ गते उक्त फैसला सदर गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले विदेशी विनिमय ऐनले समेट्दै नसमेटेको विषयमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालको संविधानको धारा २०(४) अनुसार तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कामका लागि कसैलाई सजाय गर्न नपाइने व्यवस्थालाई समेत अदालतले आधार बनाएको छ ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कठरिया र योगीले मात्र सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउन निवेदन दिएका थिए । गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिएनन् । तर, मुद्दाको प्रकृति र कानुनी प्रश्न एउटै भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) तथा संविधानको समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन नगर्ने दुई जनालाई समेत सफाइ दिएको हो ।